Raju Patil News : कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील 14 गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र नवी मुंबई महापालिकेने अद्याप या गावांचे दप्तर हाती घेतलेले नसल्याने 14 गावांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. विकास निधी अभावी गावांचा विकास रखडला असल्याचे बोलले जात आहे.
यावर आता मनसेचे नेते राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत नवी मुंबई महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ केलेल्या गावांत मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावे तसेच वी मुंबई महानगरपालिकेने मागणी केल्याप्रमाणे 6500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेतून वगळलेली 14 गावे पुन्हा नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट करावी यासाठी तात्कालीन आमदार राजू पाटील व 14 गाव सर्व पक्षीय विकास समितीच्या वतीने लढा देण्यात आला होता. माजी आमदार पाटील यांनी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करता तात्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली. लोकसभा निवडणूकीच्या आधी 14 गावांचा नवी मुंबईत समाविष्ट करण्याविषयी राज्य शासनाने जीआर काढला. मात्र अद्याप शासनाच्या या जीआरची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
पालिकेने या गावांचे दप्तर जमा केलेले नसून गावांचा समावेश रखडला आहे. गावांच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येत आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी येथील बेकायदा बांधकामे व निधीची कमतरता असल्याने ही गावे नवी मुंबईत समाविष्ट करु नयेत अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. यामुळे गावात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.
पालिका निवडणूका जवळ आल्या असून या गावांचा पालिकेत समावेश व्हावा यासाठी विकास समिती सत्ताधाऱ्यांकडे फेऱ्या मारत आहेत, मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत नसून केवळ आश्वासनेच त्यांच्या पदरी पडत आहेत. त्यातच मनसेचे नेते तथा कल्याण ग्रामीणचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
पाटील यांनी मागणी केली की, ठाणे जिल्ह्यातील दहिसर, मोकाशी, वालीवली, पिंपरी, निघू, नावाळी, वाकळण, बामल्ली, नारिवली, बाळे, नागाव, भंडार्ली, उत्तरशिव व गोठेघर या नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ठ केलेल्या गावांसाठी मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याकरिता निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, 14 गावांच्या संपूर्ण महसुली क्षेत्रांचा समावेश संदर्भीय शासन निर्णयानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेत करण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात अद्यापही या 14 गावांमध्ये नवी मुंबई महानगपालिका प्रशासनाने कार्यभार घेतलेला नाही.
त्यामुळे सदर गावे अधांतरी असून मुलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित आहेत. 14 गावांचा सुनियोजित विकास व मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी निधी नवी मुंबई महानगरपालिकेने मागणी केल्याप्रमाणे 6500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या 14 गावांचा जीआर निघून 14 महिने निघुन गेले तरी 14 गावांचा 14 वर्षाचा वनवास संपत नाही. त्यामुळे प्रशासनाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आणि सत्ते असलेल्या घटक पक्षाकतीलव सर्व पदाधिकाऱ्यांचा जाहीर राजीनामा मागण्यासाठी 14 गाव ग्रामस्थांच्या वतीने जाहीर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. सोमवारी सकाळी 10 वाजता दहिसर मोरी नाका येथे हे आंदोलन होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.