दोन टप्प्यात एफआरपी देऊनच दाखवा; रणसंग्राम जवळच : शेट्टींचा गर्भित इशारा

मुंबई : उसाची एफआरपी अदा करताना मागील हंगामाचा साखर उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेतला जाई. आज (ता. 21) राज्यसरकारने (State Government) त्या त्या हंगामातील उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा, असा आदेश काढला आहे. यामुळे अप्रत्यक्ष रित्या एफआरपीचे (sugarcan frp) आपोआप दोन तुकडे होणार आहे. हा आदेश शेतकऱ्यांना धक्का देणारा ठरला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टिका केली. (Former MP Raju Shetty criticizes Thackeray government)

राजू शेट्टी म्हणाले, उस दर नियंत्रण समितीच्या शिफारशीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार हा संसदेलाच आहे. असे असताना राज्य सरकार दोन तुकड्यात एआरपी देण्याचे वेगळे परिपत्रक काढू शकत नाही. हे परिपत्रक पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. याच्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. ज्या केंद्र सरकारच्या पत्राच्या आधारे राज्य सरकारने निर्णय घेतला ते पत्रक राज्य सरकारने पुन्हा एकदा वाचावे, असा सल्ला सरकारला त्यांनी दिला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून दरोडेखोर साखर कारखानदारांचे एक टोळकेच आता सरकारमध्ये आले आहे. या टोळक्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला तर कायदा हातात घेऊन तो हाणून पाडू. महाविकास आघाडी सरकार व कारखानदारांच्या दरोडेखोर टोळक्यांच्यात हिम्मत असेल तर पुढच्या वर्षी दोन टप्यात एफआरपी चा पहिला हप्ता २२०० रूपये देऊन कारखाने चालूच करून दाखवा. रणसंग्राम जवळच आहे, असा गर्भित इशारा शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिला.

पैसे वापरण्यासाठी व उशिरा देण्याचे हे कारस्थान आहे. केंद्राच्या ऊस दर नियंत्रण आदेशाची मोडतोड करण्याचा अधिकार राज्याला नाही. त्यामुळे सदर आदेश बोगस आहे. केंद्राने कारखानानिहाय एफआरपी काढायला वेळ लागत असल्याने राज्यसरकारला फक्त एफआरपीची आकडेमोड करण्याचा अधिकार दिला होता. मात्र, एफआरपीचे सूत्र बदलण्याचा नव्हे. मी यापूर्वीच केंद्राकडून याबाबत माहिती घेतली आहे. हंगाम संपेपर्यंत एफआरपीला थांबावे लागणार आहे. इथेनॉलनिर्मितीने झालेली उताऱ्यातील घट मोजायला सक्षम संस्था सहा महिने लावतील. शेतकऱ्याला पैसे मिळणार कधी, असा सवाल त्यांनी केला.

दरम्यान, केंद्रसरकारच्या ऊस दर नियंत्रण आदेश (१९६६) अन्वये मागील हंगामाच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपीची रक्कम निश्चित होते. त्या रकमेतून मागील हंगामाचाच ऊस तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्याला उस तुटल्यावर पंधरा दिवसात देणे बंधनकारक आहे. केंद्रसराकरने २२ ऑक्टोबर २०२० च्या अधिसूचनेनुसार एफआरपी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी साखर कारखाना संघ, खासगी कारखान्यांचा संघ, वसंतदादा साखर संस्था, सहकारी व खासगी कारखान्याचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचा अभ्यास गट नेमला. अभ्यास गटाच्या शिफारशीवर ऊस दर नियंत्रण मंडळाचा सल्ला मागविण्यात आला.

त्यानंतर राज्य सरकारने आदेश काढून एफआरपीच्या मूलभूत सूत्रालाच हात घातला आहे. आजच्या सहकार विभागाच्या आदेशानुसार सन २०२१-२२ च्या हंगामापासून त्या त्या हंगामाचाच साखर उतार विचारात घ्यावा लागणार आहे. उतारा हंगाम संपल्यावर समजतो. त्यामुळे पुणे व नाशिक विभागाने तोपर्यंत दहा टक्के साखर उताऱ्यानुसार तर औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागातील कारखान्यांनी साडेनऊ टक्के असा पायाभूत साखर उतारा गृहीत धरून एफआरपीची एकूण रक्कम निश्चित करायची आहे. त्या रकमेतून मागील दोन हंगामाच्या ऊस तोडणी वाहतूक खर्चाची सरासरी वजा करून शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यायची आहे. हंगाम संपल्यावर त्या हंगामात प्रत्यक्षात झालेला खर्च वजा करण्यात यावा. इथेनॉलनिर्मितीसाठी उसाचा रस अथवा बी हेवी मोलासेस वापरल्यास उतारा घटतो. असा कारखान्यांनी पंधरा दिवसात सक्षम संस्थेकडून घट निश्चित करून उतारा निश्चित करावा आणि एफआरपीचा फरक द्यावा असेही आदेश दिले आहेत.