Dhangar Reservation : फक्त विशिष्ट समाजासाठी वाट्टेल ते...; भाजप आमदाराने मुख्यमंत्री शिंदेंना घेरलं

Dhangar Reservation Issue in Maharashtra : मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारची कोंडी होत असताना आता धनगर आरक्षणावरून राज्यातील सत्ताधारी पक्ष भाजपच्या आमदारानेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली आहे. यावरून आता राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.

माननीय एकनाथ शिंदे साहेब आपण राज्याचे मुख्यमंत्री आहात. आपली ओळख संवेदनशील नेता अशी आहे. तरी तुम्हाला राजधर्माची आठवण करून देण्याची वेळ माझ्यावर आली आहे, असं आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी एका व्हिडिओतून म्हटलं आहे.

आपण मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यात सर्वांसाठी सर्वसमावेशक नेतृत्व करणार असल्याची प्रतिज्ञा होती. धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणीसाठी शासनाने ५० दिवस दिले होते. आज ही मुदत संपली आहे. तरी या मुद्द्यावर शाकीय पातळ्यांवर काहीही ठोस हलचाल दिसत नाही, अशी टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.

फक्त विशिष्ट समाजासाठी आपली वाट्टेल ते करायची तयारी आहे, अशी धारणा बहुजन समाजाची आपल्याबद्दल होत आहे. आघाडी सरकारने आरक्षण नाकारून धनगर जमातीवर अन्याय केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या महायुतीच्या सरकारच्या नेतृत्वात धनगर आरक्षण अंमलबजावणी होईल, ही आशा सामान्य धनगरांना आहे. मात्र, त्यांच्याकडूनही निराशा पदरी पडत आहे. धनगर समाजाच्या उद्धारासाठी सुरू असलेल्या योजना बंद आहेत. त्या आमच्या आठही मागण्यांची अंमलबजावणीची तत्काळ गरज आहे, अशी मागणी गोपीचंद पडळकरांनी केली आहे.

समित्या गठीत करून धनगर समाजाच्या पदरात काहीही पडणार नाही, ही भावना समान्य धनगरांच्या मनात निर्माण होते आहे. आपण वेळीच योग्य पावलं उचलावीत. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा निकालात काढावा, अन्यथा धनगर समाजाच्या संविधानिक प्रतिक्रियेला व आंदोलनाच्या रोषाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी. हा इशारा राज्यातील तमाम ५ कोटी धनगर समाजाच्या वतीने मी तुम्हाला देतो आहे, असं भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना म्हणाले.

आपल्या राज्यात सुमारे अडीच ते तीन कोटी धनगर समाज अस्तित्वात आहे. डोंगरदऱ्यात राहणारे, भटकंती करून उपजीविका भागवणारे धनगर बांधव आजही विकासापासून वंचित आहेत. कित्येक पिढ्या ही मागासलेपणाची झळ सोसत आहेत. भारतीय राज्यघटनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान दिलंय. मात्र, गेल्या ७० वर्षांमध्ये सर्वच सरकारांनी आरक्षण अंमलबजावणीपासून फारकत घेतली. आज तुमच्या हाती धनगर उद्धाराची संधी आहे. धनगर समाजाने राज्यातील विविध ठिकाणी आमरण उपोषण केले. जिल्ह्यापासून ते गाव खेड्यांपर्यंत आंदोलनाचे लोण परसले होते. या अनुषंगाने आपण एक बैठक घेतली. या बैठकीत धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठीचे पुरावे मांडले होते, असं पडळकरांनी म्हटलं आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

धनगर समाजाच्या उद्धारासाठी ७ योजनांची मागणी

१) अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत (याचिका क्र. ४९१९/२०१७) अॅड कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे तसेच न्यायालयात तत्काळ व दैनंदिन सुनावणी करता अर्ज दाखल करणे.

२) मेंढपाळांसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळ जिल्हास्तरीय स्थापन झाल्या असून, लवकरात लवकर सहकार महामंडळाची घोषणा करून योजना कार्यान्वित करण्यात यावी व तसेच स्वतंत्र अध्यक्षाची नेमणूक करणे.

३) ‘जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधीसुद्धा उपलब्ध झाला नाही, त्याबाबत आढावा घेऊन उपायोजना करणे.

४) मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर स्वतंत्र कायदा आणून त्यांना संरक्षण देणे तसेच महसूल रेकॉर्डमधील आरक्षित चराई कुरणे क्षेत्र वार्षिकी प्रतिहेक्टर एक रुपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळांना वाटप करणे.

५) आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयीसुविंधासाठी आणि सुशोभीकरणासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा.

६) महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेले किल्ले वाफगावच्या विकास संवर्धनासाठी सरकारने ताब्यात घेऊन किल्ले वाफगाव विकास आराखडा त्वरित तयार करून त्याला मान्यता द्यावी.

७) ज्या पद्धतीने औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव असे तत्काळ व ठोस पावले उचलण्यात आली, त्याच पद्धतीने अहमदनगर जिल्ह्याच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर नामांतरासाठी प्रयत्न व अंमलबजावणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे.