बारा आमदारांचं काय होणार? राज्यपालांनी पाठवलेलं ते पत्रच निघालं बनावट

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने एकमताने संमत केलेल्या विधान परिषदेच्या (Legislative Council) बारा आमदारांच्या (MLA) नियुक्तीचा निर्णय प्रलंबित आहे. यावर राज्यपाल (Governor) भगतसिंह कोश्यारी (Bhgat Singh Koshyari) यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. यातच आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवलेलं पत्र व्हायरल झालं होतं. यात राज्यपालांनीच इतर सहा जणांची नावे सुचवली असल्याने सरकारनं शिफारस केलेल्या 12 नावांचं काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. अखेर हे पत्रच बनावट असल्याचं समोर आलं आहे.  

राज्यपालांनी सरकारनं सुचलवेल्या नावांवर निर्णय घेण्याऐवजी दुसरी सहा नावे सुचवल्याने गदारोळ उडाला होता. याबाबतचे पत्र व्हायरल झाले होते. हे पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवल्याचे दिसत होते. यात सरकारनं सुचवलेल्या नावांपैकी एकही नाव नव्हतं. अखेर राज्यपालांनी असे पत्रच पाठवलं नसल्याचं समोर आलं आहे. राजभवनाने याबाबत खुलासा केला आहे. राजभवनातून असं कोणतंही पत्र मुख्यमंत्र्यांनी लिहिण्यात आलं नव्हतं. हा प्रकार म्हणजे खोडसाळपणा असून, या पत्रात कोणतंही तथ्य नसल्याचं राजभवनानं म्हटलं आहे.

राज्यपालांच्या बनावट पत्रात सुचवलेली सहा नावे

रमेश बाबूराव कोकाटे (आडसकर) (राजकीय)

मोरेश्वर महादू भोंडवे (राजकीय)

सतीश रामचंद्र घरत (उद्योग)

वीरभद्रेश करबसप्पा बसवंती (सामाजिक)

जगन्नाथ शिवाजी पाटील (सामाजिक)

राज्य सरकारने पाठवलेल्या बारा जणांच्या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी मंत्री एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे यांची, तर शिवसेनेकडून अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानुगडे पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आदींची, तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसैन, अनिरुद्ध बनकर यांच्या नावांची शिफारस सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. यातील राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीची साथ सोडली असून, या 12 नावांच्या शिफारशीतून आपलं नाव वगळावं, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांना भेटून नुकतीच केली होती.

दरम्यान, 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यावर  राज्यपाल हे राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास बांधील नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. आठ महिने उलटले तरी विधानपरिषदेवरील 12 नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती नाही. यावर उच्च न्यायालयाने अशा परिस्थितीत समस्येवर उपाय काय याबाबत विचारणा केली होती. केंद्र सरकारने संविधानानं राज्यपालांकरता कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचं बंधन घातलेले नसल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले होते. यावर उच्च न्यायालय म्हणाले होते की, उच्च न्यायालय एखादा निकाल तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राखून ठेवू शकत नाही . तसेच पक्षकारांना ते प्रकरण दुस-या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असतो. मग राज्यपालांकडील निर्णयाला वेळेची मर्यादा का असू नये?