Ajit Pawar on Shekhar Bagade: पोलीस निरीक्षक शेखर बागडेंच्या संपत्तीची चौकशी करा; अजित पवारांची मागणी

Ajit Pawar on Shekhar Bagade : डोंबिवलीतील मानपाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शेखर बागडे यांनी मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी मालमत्ता जमा करुन ठेवली आहे. त्याबाबत परिसरातील नागरिकांनीही तक्रारी आहे.एका पोलिस अधिकाऱ्याची एवढी मालमत्ता कशी.एवढी मालमत्ता कुठून आली, त्यांनी ती कुठून जमा केली, याची वस्तुस्थिती समोर येण्यासाठी या प्रकरणाची एसीबी चौकशी करावी, अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे केली आहे.

अजित पवार यांनी आज (१४ जून) मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, शेखर बागडे यांनी नाशिकमध्ये देवळाली बस स्थानकाशेजारी तीन मजल्यांची व्यवसायिक मालमत्ता आहे. नाशिकमधील महात्मानगरमध्ये फ्लॅट, रविवार पेठेतील सीतिरूमल्ला येथे चार आणि पाच क्रमांकाचे गाळे आहेत. रिद्धीसिद्धी कन्ट्रक्शन मध्ये गुंतवणूक केली आहे. (Ajit Pawar news)

याशिवाय नवी मुंबईतील सानपाडा येथील महावीर अमृत सोसायटीमध्येही त्यांचा प्लॅट आहे. पांडुर्ली- भगूर येथेही त्यांची शेतजमीन आहे. इगतपुरीमध्ये शेतजमीनही आहे. अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी शेखर बागडे यांनी मालमत्ता आहे. एका पोलिस अधिकाऱ्याची एवढी मालमत्ता कशी असू शकते. यासंदर्भातील काही माहिती आणि कागदपत्रे माझ्या आहेत. पण शेखर बागडेंनी एवढी बेहिशोबी मालमत्ता कुठून गोळा केली. (Maharashtra Politics)

गेल्याच आठवड्यात पुणे विभागात एका आयएस अधिकाऱ्याच्या कार्यलयावर सीबीआयने धाड टाकली. यात त्यांना सहा कोटी रुपये कॅश मिळाले. वेगवेगळ्या प्रकारचे कागदपत्र, माहिती आढळून आली. शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देत असताना जर एखाद्या शेतकऱ्याला वाढीव मोबदला एक कोटी रुपये असतील तर त्यातील १० टक्के म्हणजे १० लाख रुपये घेत होते. अशा प्रकारच्या घटना राज्यात घडत आहेत. अशा पद्धतीने भ्रष्टाचार सुरु आहे. राज्य सरकारचा जो वचक असायला पाहिजे, एक दरारा असायला पाहिजे, पण तो राहिला नाही. असा टिकाही अजित पवार यांनी केली. (Maharashtra Political news)

दुसरी बाब म्हणजे ठाण्यात १०० जणांना संरक्षण देण्यात आलं आहे. काही बाबतीत संरक्षण दिलेले व्यक्ती आहे. पण संरक्षण नेमकं कोणाला द्यायचं असतं, मी अडीचवर्षे उपमुख्यमंत्री होतो. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते. पोलिस अधिकाऱ्यांची एक समिती असते, यात वेगवेगळी लोक मागण्या करत असतात. ही समिती कोणाला संरक्षण द्यावं याचा निर्णय घेतला जातो. संरक्षण देणं चुकीच नाही, पण आपण राज्यकर्ते झालो आहोत म्हणू आपल्या जवळच्या बगलबच्च्यांना , जवळच्या सहकाऱ्यांना, सरकारी पैशानी संरक्षण देणं योग्य नाही, असा आरोपही अजित पवाप यांनी केली आहे.

Edited By- Anuradha Dhawade