Rashmi Shukla फोन टॅप प्रकरणावरुन अजितदादा, नाना पटोले आक्रमक

Maharashtra Assembly Live : महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी पुणे पोलिसांकडून न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारला धक्का मानण्यात येत आहे. (Rashmi Shukla Latest News)

रश्मी शुक्ला यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असतांना राज्यातील मोठय़ा नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणावरुन आज अधिवेशनात विरोधक आक्रमक झाले. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी आक्रमकपणे यावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

कुणाच्या आदेशाने रश्मी शुल्का यांनी फोन टॅप केले, यात तत्कालीन गृहमंत्र्यांचा सहभाग होता. पटोलेंनी अप्रत्यक्षपणे देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घेतले. "माझा फोन टॅप करण्यात आला होता, कुणाच्या आदेशाने हे करण्यात आले," असा सवाल नाना पटोले यांनी यावेळी केला.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, आमदार आशिष देशमुख, खासदार संजय काकडे, एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप करण्यात आले होते. हे प्रकरण राज्यात गाजले होते.

या प्रकरणी फेब्रुवारी महिन्यात बंडगार्डन पोलिसात रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचा शहर पोलीस तपास करत होते. परंतु, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांचा तपास पोलिसांनी बंद करण्यासाठी कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. परंतु, न्यायालयाने तो काल (बुधवारी) फेटाळून लावला आहे.

विरोधकांचा सभात्याग

रश्मी शुक्ला प्रकरणावर चर्चा झाली नाही, या विषयावरुन विरोधकांनी सभात्याग केला. "रश्मी शुक्ला यांची चौकशी झाल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. न्यायालयाने सांगितले ही चौकशी थांबविण्यात येत नाही, या विषयावर चर्चा व्हायला हवी होती, पण ती चर्चा झाली नाही, त्यामुळे आम्हा सभात्याग केला आहे. आम्हाला बोलू दिले नाही. नाना पटोलेंबाबत अशी भूमिका घेत असेल तर सामान्य जनतेचा काय," असा सवाल विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर केला.

"सरकार बदललं आणि शुक्ला यांना क्लिनचिट मिळाली. न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले आहे. आता देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री आहेत. फोन टॅपिंग करणे हा सर्वात मोठा गुन्हा आहे. हे दोषी आणि ब्लॅक मेलिंग सरकार आहे. विधान सभा अध्यक्ष सरकारच्या बाजूने चालल आहे. अध्यक्षाच्या बाबतीत आम्ही अविश्वास ठराव आणू," असे अजित पवार म्हणाले.

क्लोजर रिपोर्ट कसा काय दाखल करू शकता?

अजित पवार यांनीही रश्मी शुक्ला यांनी कुणाच्या आदेशावरून फोन टॅप केले, हे समोर येणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे म्हणत देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधला. अजित पवार म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. चौकशीत रश्मी शुक्ला दोषी आढळल्या होत्या. मात्र, राज्यात सत्तांतर होताच आताचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रश्मी शुक्लांना क्लिन चिट दिली व या प्रकरणी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. यावरून न्यायालयानेही शिंदे-फडणवीस सरकारला फटकारले. चौकशी केल्याशिवाय क्लोजर रिपोर्ट कसा काय दाखल करू शकता?, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. याच मुद्द्यावर आम्ही सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली होती, असे अजित पवार म्हणाले.

राज्यात सत्ता बदल झाल्यावर शुक्ला यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची, तर दिल्लीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यामुळे त्यांच्यावरील चौकशी थांबण्यासाठी हा क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. रश्मी शुक्ला या सध्या हैदराबादमध्ये सेवेत आहेत.