Maharashtra Politics Fund Controversy : ठेकेदारांची थकीत नव्वद हजार कोटींची देणी, राज्यावर वाढलेला सव्वानऊ लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा, तसेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात लागणारा निधी यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे. याचा फटका राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील दोन्ही आमदारांना बसला आहे.
हक्काचा आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समिती व विविध खात्यांमधील विकास निधी (Money) यामधून अक्षरशः गेल्या नऊ महिन्यांपासून एकही रुपया न मिळाल्याने निधी मिळवण्यासाठी मंत्रालयामध्ये दररोज आमदारांची धावपळ दिसत आहे. मात्र मंत्री कार्यालय व अधिकाऱ्यांच्या कक्षांमधून चहाच्या पलीकडे काही मिळत नसल्याने आमदार हताश झालेले दिसत आहेत.
राज्यातील सत्ताधारी महायुती (Mahayuti) व विरोधी पक्षातील सगळ्याच पक्षांचे आमदार सध्या निधीअभावी अडचणीत सापडले आहेत. निधी मिळत नसल्याने सर्वच आमदारांना मतदारसंघातील कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सामान्यतः प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
या रकमेतून रस्ते बांधणी, समाजमंदिरांचे निर्माण, पथदिवे बसवणे, तसेच पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा उभारणे अशा प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या जातात. यंदाही बहुतांश जिल्ह्यातील आमदारांनी अशाच स्वरूपाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केले आहेत. मात्र, निधीच न मिळाल्याने हे सर्व प्रस्ताव सध्या फायलींमध्येच अडकून पडले आहेत. परिणामी निधी अभावी राज्यातील सर्वच 288 आमदारांचे हाल सुरू आहेत.
आमदारांना आमदार निधीबरोबरच जिल्हा नियोजन समिती व विविध खात्यांच्या पायाभूत व विकास निधीतून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असतो. मात्र गेल्या नऊ महिन्यापासून एकही रुपयाही मिळाला नसल्याची माहिती आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडे पैसे वर्ग केले असल्याची माहिती राज्य सरकार देत असले तरी प्रत्यक्षात एकाही आमदाराला जिल्हा नियोजन समितीमधून एकही रुपया मिळाला नसल्याची माहिती आहे.
राज्याची वित्तीय तूट वाढली, राज्यावर सव्वानऊ लाख कोटींचे कर्ज, लाडकी बहीण योजनेचा वार्षिक 45 हजार कोटींचा खर्च, ठेकेदारांची 90 हजार कोटींची थकीत देणी, आर्थिक शिस्त बिघडली आणि मोठ्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च
2020-21 5 लाख 19 हजार कोटी
2021-22 5 लाख 76 हजार कोटी
2022-23 6 लाख 29 हजार कोटी
2023-24 7 लाख 11 हजार कोटी
2024-25 8 लाख 39 हजार कोटी
2025-26 9 लाख 32 हजार कोटी (अंदाजित)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून महायुती सरकारने पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मतपेरणी करताना महापालिका, जिल्हा परिषदांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला.
तसेच रस्ते, मेट्रो, सिंचन प्रकल्प आणि आरोग्य विभागासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देताना तब्बल 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात मांडल्या. सरकारने मार्चमध्ये 45 हजार 890 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची भर पडल्याने वित्तीय तूट एक लाख कोटींच्या पलीकडे गेली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माढ्यातील आमदार अभिजित पाटील यांनी, कोणत्या गोष्टीला किती पैसे द्यावे याचा ताळमेळ न साधता आल्याने ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका नवीन आमदारांना बसला आहे. मात्र, दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षातील जुन्या आमदारांचा गेल्या काही वर्षांतील दिलेला निधी संपला नाही, हे वास्तव आहे, असे म्हटले.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना पक्षाचे नेते आमदार भास्कर जाधव यांनी, राज्यावर सव्वानऊ लाख कोटींचे कर्ज, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, राज्याच्या हिताचे नसलेले प्रकल्प हाती घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी उधळलेला पैसा, 90 हजार कोटींची ठेकेदारांची देणी यामुळे राज्य आर्थिक संकटात गेले आहे. त्यामुळे कधी निधी मिळेल, हे सांगता येत नाही आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे, असे म्हटले.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना पक्षाचे नेते आमदार सुनील प्रभू यांनी सरकारकडे पैसे नाहीत तर ते देणार कोठून? गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये सत्ताधारी आमदारांना वारेमाप पैसा देऊन आधीच गबरगंड केले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांना निधीची कदाचित गरज नसेल. मात्र विरोधी पक्षातील आमदारांना निधी न देण्याचे पाप या सरकारने केल्याचा घणाघात केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.