Maharashtra forest policy : शेतकऱ्यांना वर्षाला घरबसल्या मिळणार 50 हजार रुपये; वनमंत्री अन् महसूल मंत्र्यांची घोषणा

Mumbai News, 08 Jul : ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वन खात्याने आरक्षित केलेल्या आहेत किंवा ज्या जमिनी जंगलालगत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना वर्षाला 50 हजार रुपये अनुदान देणार असल्याची माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली आहे.

आज विधान परिषदेच्या कामकाजात भाजप आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर वन्यप्राण्यांचा मोठा प्रश्न असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या वनप्राण्यांच्या हल्ल्यात लोकांचा जीव जात आहे. शिवाय ते शेतीचं नुकसान करत आहेत.

त्यामुळे या समस्येवर काही उपाय आहे का? वनविभागाअंतर्गत शेतीलगत काही कंपाऊंड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही मदत करू शकता का? वनालगत असलेल्या जमिनींना काही अनुदान देऊ शकता का? असा प्रश्न खोत यांनी विचारला.

त्यांच्या या प्रश्नाला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, सध्या महाराष्ट्रात वन्यजीवांची संख्या वाढतेय आणि त्याचा त्रास शेतकऱ्यांना होतोय ही गोष्ट खरी आहे. सदाभाऊ खोत यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे त्यासाठी मागील बजेटमध्ये 200 कोटी रुपयांची तरदुत कंपाऊंड घालण्यासाठी करण्यात आली आहे.

एवढं करूनही जर शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असेल तर जंगला लगतच्या जमिनी आहेत त्या वन खात्याच्या ताब्यात घेऊन वर्षाला 50 हजार एकरी अनुदान दिलं जाईल. तसंच एकसलग जागा असतील तर सोलार कंपन्यांबरोबर टाईप करून त्या लोकांना मोबदला दिला जाईल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

दरम्यान, वनमंत्र्यांच्या या निर्णयाचं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अभिनंदन केलं. ते म्हणाले, वनाला लागून ज्या शेती आहेत. त्यांच्यासाठी वनमंत्र्यांनी चांगला निर्णय घेतला त्यासाठी त्यांचं अभिनंदन करतो. त्यांनी चांगली पॉलिसी आणली आहे. या पॉलिसीमुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या 50 हजार मिळणार आहेत, असं बावनकुळे म्हणाले.