सत्ताधारी अन् विरोधकांपुढे नितीन राऊत झुकले; शेतकऱ्यांसाठी केली मोठी घोषणा

मुंबई : विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Assembly Session) सुरूवात झाल्यापासून राज्यभरातील कृषी वीज कनेक्शन तोडण्याचा मुद्दा तापला होता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह भाजप आमदार व अनेक सत्ताधारी आमदारांनीही त्यावरून सरकारला धारेवर धरले. सभागृहात मंगळवारी सर्वच सदस्य आक्रमक झाल्यानंतर अखेर सरकारला झुकावं लागलं आहे. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी याबाबत विधानसभेत मोठी घोषणा केली.

विधानसभेत मंगळवारी फडणवीस यांच्यासह शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व भाजपचे आमदारही आक्रमक झाले होते. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर नितीन राऊत यांनी सभागृहात याबाबत निवेदन केले. राऊत यांनी आधी महावितरणच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. राज्यात सुमारे 64 हजार कोटी रुपयांची वीज थकबाकी आहे. शेतकऱ्यांना अनेक सवलती देऊनही वीज बील भरण्यास करण्यास प्रतिसाद मिळत नाही. पण सत्ताधारी, विरोधक आमदार व शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन पुढील तीन महिने वीज कनेक्शन न तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा राऊत यांनी केली.

काय म्हणाले राऊत?

मागील सरकारने वीज बिलेच दिली नाहीत. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनीच हे सांगितलं आहे. आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे. त्यानुसार वीज जोडणी खंडित केलेल्या ग्राहकांची वीज जोडणी पुर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच थकबाकीपोटी शेतकऱ्यांच्या हातात पीक येईपर्यंत कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी पुढील तीन महिने खंडित केली जाणार नाही, असं राऊत यांनी जाहीर केलं. परंतु हे करत असताना पॉवरलूमच्या लोकांनाही अनुदान द्यावे लागते. विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना अनुदान द्यावे लागते. तेही पुर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे राऊत यांनी सांगितले.

महावितरणची (Mahavitaran) आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन सर्व ग्राहकांना थकित बिले वेळेवर भरणा करण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंतीही राऊत यांनी केली. राज्यात 64 हजार कोटी रुपये प्रचंड थकबाकी झाली आहे. थकबाकीदार ग्राहकांना हप्त्याने बील भरण्याची सुविधा दिली आहे. जे ग्राहक दर महिन्याला बील भरतात त्यांनाही दोन टक्के सवलत दिली होती. कायमस्वरूपी खंडित ग्राहकांकडेही सहा हजार कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. कृषी ग्राहकांना थकबाकी टप्प्याटप्याने भरण्याची सवलत आहे. 15 हजार 97 कोटी रुपयांची सुट देण्यात आली आहे. पण प्रतिसाद समाधानकारक नाही. केवळ दोन हजार कोटी रुपयांचा भरणा झालेला आहे. नाईलाजास्तव वीज पुरवठा खंडित करावा लागला. काही ठिकाणी त्याला विरोधही झाला. मोर्चे काढण्यात आले, असे राऊत यांनी यावेळी सांगितले.

महावितरणकडे 47 हजार कोटी बँकेचे कर्ज व इतर देण्यांमुळे आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्याबाबत तांत्रिक समिती नेमण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल एक महिन्यात येईल. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. मार्च २०१४ अखेर महावितरणची सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांची थकबाकी १४१५४.५ कोटी रुपये इतकी होती. ती मार्च २०१५ मध्ये १६५२५.३ कोटी रुपये, मार्च २०१६ मध्ये २१०५९ कोटी रुपये, मार्च २०१७ मध्ये २६३३३ कोटी रुपये, मार्च २०१८ मध्ये ३२५९१ कोटी रुपये, मार्च २०१९ मध्ये ४११३३ कोटी रुपये, मार्च २०२० मध्ये ५४ हजार ७८४ कोटी रुपये व डिसेंबर २०२१ अखेर ६३८४२ कोटी रुपये इतकी झालेली आहे.