Maharashtra government : महिलांच्या पिंक ई-रिक्षासाठी राज्य सरकारच्या अनुदानात दुपटीने वाढ; लाभार्थ्यांची संख्या निम्मी करत झटकाही दिला...

Pink Rickshaw Scheme : राज्य सरकारने महिला व मुलींसाठी सुरू केलेल्या पिंक ई-रिक्षा योजनेच्या अनुदानात दुपटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत यापूर्वी रिक्षा मिळालेल्या लाभार्थ्यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, अनुदान वाढविण्याचा निर्णय घेतानाच सरकारने लाभार्थ्यांची संख्या निम्म्याने कमी केली आहे.

महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी सरकारकडून २०२४ मध्ये पिंक ई-रिक्षा योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील ८ जिल्हयातील प्रमुख शहरातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेसाठी आतापर्यंत २० टक्के अनुदान दिले जात होते. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे.

महिला व बाल विकास विभागाकडून राबविण्यात येत असलेलया या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा किंमतीच्या २० टक्के शासन अनुदाना ऐवजी आता ई-रिक्षा किंमतीच्या ४० टक्के शासन अनुदान देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. रिक्षा किंमतीच्या ६० टक्के आर्थिक भार लाभार्थी महिलांना उचलावा लागेल.

लाभार्थी महिलांना ६० टक्क्यांतील किमान १० टक्के त्यांचे स्वभांडवल बंधनकारक असेल. स्वभांडवल १० टक्क्यांपेक्षा अधिकही असू शकते. तर उर्वरित रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी किंवा नागरी सहकारी बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंका/राष्ट्रीयकृत बैंका/अनुज्ञेय असलेल्या खाजगी बँकाकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन घेता येईल. याचा अर्ज रिक्षा किंमतीच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के निधीसाठी कर्ज घ्यावे लागणार आहे.

पिंक ई-रिक्षा योजनेंतर्गत राज्यातील ८ जिल्हयांतील प्रमुख शहरांसाठी १० हजार लाभार्थी संख्या ऐवजी आता ५ हजार लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. यापूर्वी रिक्षा वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांनाही नव्या अनुदान बदलाचा फायदा होणार आहे. त्यांना उर्वरित २० टक्के शासन अनुदान रिक्षा खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी देण्यात येईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.