
नवं सरकार सत्तेत आल्यापासून तर मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत अनेकांनी उत्कंठा ताणली जाते. वजनदार, मलईदार खाते मिळालेल्या मंत्र्यांकडे बदल्यांसाठी अधिकारी वर्ग फिल्डिंग लावत असतात. आपल्या सोयीच्या विभागात बदली मिळावी, म्हणून त्यांची धडपड सुरु असते. पण मंत्र्यांकडील खाते बदल्यास पुन्हा मलईदार खात्यासाठी अनेक स्विय सहाय्यकांची धावपळ सुरु होते.
अशाच प्रकार महायुती सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यात घडला. एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात शंभूराज देसाई यांच्याकडे असलेले उत्पादन शुल्क खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आले आहे. तर, फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात शंभूराज देसाई यांना पर्यटन खाते मिळाले आहे. अतुल सावे यांच्याकडूनही गृहनिर्माण खाते काढून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्री कार्यालयातील अनेक अधिकाऱ्यांनी पुन्हा या नेत्यांकडे मंत्री कार्यालयात काम करण्यासाठी पाठ फिरवली आहे.
राज्यात चार महिन्यापूर्वी सत्तेत आलेल्या महायुतीमधील अनेक मंत्र्यांना खाते बदलाचा फटका बसला आहे. जुन्या स्विय सहाय्यकांनी मलईदार खाते नसल्याने मूळ विभागाच्या नियुक्तीवर जाण्यास प्राधान्य दिले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील अनेक स्विय सहाय्यकांनी पुन्हा हे मलईदार खाते आपल्या मंत्राला मिळणार नाही ही खात्री असल्याने आधीच मूळ विभागाच्या नियुक्तीवर मलईदार जागेवर नियुक्त्या करून घेतल्या आहेत. त्यामुळे एकूणच राजकीय वर्तुळात व प्रशासकीय वर्तुळामध्ये हा विषय चर्चेचा बनून राहिला होता.
पुन्हा आपल्या मूळ विभागाच्या नियुक्तीवर जाण्यास अधिकाऱ्यांनी पसंती दिली आहे. राज्यात महायुतीला बहुमत मिळाल्यानंतर आधीच्या सरकारमधील मंत्र्याकडील वजनदार खात्याचा कारभार काढून घेण्यात आला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये महसूल मंत्री असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांना जलसंपदा दिले आहे तर, तसेच भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून ग्रामविकास विभाग काढून जलस्रोत (विदर्भ, तापी, कोकण) हे खाते देण्यात आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.