Marathi Language : हिंदी सक्तीला विरोधच! नरेंद्र जाधव समिती रद्द करा, भाषा सल्लागार समितीची राज्य सरकारकडे मागणी

Dr. Narendra Jadhav committee : राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समिती राज्य सरकारने रद्द करावी, याबाबतचा ठराव राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीच्या मंगळवारी (ता.23) झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
Dr. Narendra Jadhav committee
Dr. Narendra Jadhav committeeSarkarnama
Published on
Updated on

Mumbai News, 24 Sep : राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समिती राज्य सरकारने रद्द करावी, याबाबतचा ठराव राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीच्या मंगळवारी (ता.23) झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरात झालेल्या बैठकीत त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या डॉ. जाधव समितीवर या बैठकीत जोरदार आक्षेप घेण्यात आला असून सरकारच्या भाषा सल्लागार सामितीच्या ठरावामुळे समितीच्या विरोधातील वातावरण पेटण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचं वक्तव्य लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिली.

केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कुठेही पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचा विषय नसताना राज्यात त्याचा आग्रह का धरला जातोय? असा सवाल करत त्रिभाषासंदर्भातीत शासन निर्णय रद्द झाल्यानंतर डॉ. जाधव समिती स्थापन करण्याची गरजच नव्हती असं मत सदस्यांनी व्यक्त केलं.

Dr. Narendra Jadhav committee
Thackeray Vs Shinde: सरवणकरांच्या 20 कोटींच्या दाव्यानं खळबळ,ठाकरेंचा पठ्ठ्या शिंदेंसमोरच भडकला; म्हणाला,'आम्ही पण 'दादा'गिरीतून...'

शिवाय सरकारने ही समिती रद्द करावी असा एकमुखी ठराव या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती आहे. राज्यातील इतर केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या विषयाची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने त्यासाठी केंद्राकडून एकही रूपयाचा निधी मिळाला नाही.

तसंच राज्य सरकारने आपल्या राज्यात राजभाषा अधिनियम अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मराठी राजभाषा विभाग स्थापन करावे तसेच मराठी भाषा विकास प्राधिकरण ही अर्धन्यायिक यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र असा कायदा येत्या विधानमंडळाच्या अधिवेशनात करावा अशा विविध मागण्यांवर चर्चा करून मागण्या सरकारकडे सादर केल्या जाणार असल्याचं भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष देशमुख यांनी सांगितलं.

Dr. Narendra Jadhav committee
Flood Damage : ओल्या दुष्काळाने शेतकरी कोलमडला, मंत्र्याचा मात्र पर्यटन दौरा? पक्षाला सहा तास अन् नुकसान पाहणीला अवघा...

दरम्यान, राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीचा विषय सक्तीचा कायदा असूनही तो काही ठिकाणी लागू केला जात नाही. तर चुकीच्या धोरणांमुळे राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत असल्याने या सर्व मराठी शाळांबाबत श्वेतपत्रिका शासनाने प्रकाशित करावी.

यासाठी आवश्यक पडल्यास जिल्हा मराठी समित्यांकडून अहवाल मागवावे व भाषा सल्लागार समितीसमोर ठेवावेत, तसेच भाषा सल्लागार समितीने दिलेले मूळ 56 पानी धोरण , संबंधित शासन निर्णयात दुरूस्ती करून स्वीकारले जावे व ते मराठी भाषा विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्याव्यात अशा मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com