Marathi Language : जाधव समिती रद्द करा, हिंदी सक्ती गुंडाळा : CM फडणवीसांच्या महत्त्वाकांक्षेला सरकारमधूनच मोठा धक्का

Marathi Language news : राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सुत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेली डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच रद्द करावी अशी शिफारश भाषा सल्लागार समितीने केली आहे. मराठी भाषा विभागाच्या भाषा सल्लागार समितीच्या मंगळवारी (ता. 23) झालेल्या बैठकीत ही शिफारस मंजूर करण्यात आली. ही शिफारस म्हणजे एकप्रकारे फडणवीस सरकारला घरचा आहेर मानला जातो.

डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत डॉ. नरेंद्र जाधव समितीवर जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कुठेही पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचा विषय नाही. तरीही राज्यात त्याचा आग्रह का धरला जातोय? असा सवाल करत त्रिभाषासंदर्भातीत शासन निर्णय रद्द झाल्यानंतर डॉ. जाधव समिती स्थापन करण्याची गरजच नव्हती असं मत सदस्यांनी व्यक्त केलं.

शिवाय सरकारने ही समिती रद्द करावी असा एकमुखी ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आला. आता ही शिफारश राज्य सरकारला करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यात केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या विषयाची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर त्यासाठी केंद्राकडून एकही रूपयाचा निधी मिळाला नाही, अशीही खंत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

समितीने बैठकीत संमत केलेले इतर ठराव :

• सरकारने राज्यात राजभाषा अधिनियम अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मराठी राजभाषा विभाग स्थापन करावा.

• मराठी भाषा विकास प्राधिकरण ही अर्धन्यायिक यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र असा कायदा येत्या विधानमंडळाच्या अधिवेशनात करावा,

• राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीचा विषय सक्तीचा कायदा असूनही तो काही ठिकाणी लागू केला जात नाही. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी.

• चुकीच्या धोरणांमुळे राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत असल्याने या सर्व मराठी शाळांबाबत श्वेतपत्रिका शासनाने प्रकाशित करावी.

• यासाठी आवश्यक पडल्यास जिल्हा मराठी समित्यांकडून अहवाल मागवावे व भाषा सल्लागार समितीसमोर ठेवावेत.

• भाषा सल्लागार समितीने दिलेले मूळ 56 पानी धोरण , संबंधित शासन निर्णयात दुरूस्ती करून स्वीकारले जावे.

• हे धोरण मराठी भाषा विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावे.

भाषा सल्लागार समिती काय आहे?

महाराष्ट्राचे साधारणपणे पुढील 25 वर्षातील मराठी भाषेचे धोरण ठरविणे, भाषा अभिवृध्दीसाठी नवनवे उपाय सुचविणे आणि या अनुषंगाने शासनाला मार्गदर्शन करणे, भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केलेल्या अनेक कोशांमध्ये नविन प्रचलित शब्दांची भर घालून कोश अद्ययावत करणे, नवीन परिभाषा कोशांची निर्मिती करणे, परिभाषा कोशांचे पुनर्मुद्रण, परिभाषेतील अत्यावश्यक परिष्करणे, शब्दव्युत्पती, मराठी परिभाषिक संज्ञांच्या समस्या सोडविणे यासारखी कामे पार पाडण्यासाठी 2010 मध्ये भाषा सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

या समितीची वेळोवेळी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यापूर्वी 2021 मध्ये लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या समितीची शिफारस शासनासाठी महत्वाची असते. याच समितीने सुचविलेल्या उपाय आणि कार्यक्रमांच्या आधारे राज्य शासन मराठी भाषेसंदर्भातील निर्णय घेत असते. आताही डॉ. नरेंद्र जाधव समिती रद्द करण्याची आणि हिंदी सक्तीही रद्द करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे.