येत्या काही दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांबाबत महाविकास आघाडी आणि मनसे नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल देसाई, अरविंद सावंत , अनिल परब, जयंत पाटील (शेकाप), शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, रईस शेख, संदीप देशपांडे, आदित्य ठाकरे, कॉ. प्रकाश रेड्डी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने मतदार याद्यांतील त्रुटीवर बोट ठेवलं. सहा मुद्द्यांकडे त्यांनी निवडणूक आयुक्तांचं लक्ष वेधलं आहे. परप्रांतिय मतदार या मुख्य मुद्यांवर चर्चा झाली. निवडणूक आयोगाला त्यावर पर्यायही सूचविण्यात आले. शिष्टमंडळाने विविध मागण्या केल्या. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि संविधानिक पद्धतीने व्हाव्यात, आदी मागण्या यावेळी निवडणुक आयुक्तांकडे केल्या.
दुबार नोंदणी
दोन दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करणे, मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण मुळात दुबार नोंदणी होऊ नये, ही जबाबदारी निश्चितच आहे निवडणूक आयोगाची आहे. पण अशी दुबार नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोग नक्की काय प्रयत्न करत आहे? जर बिहारमध्ये दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम राबवली तर मग महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी का दिसत नाही आहे? दुबार नोंदणी काढण्यासाठी ‘डी-डुप्लिकेशन’ पद्धतीचा वापर करावा.
प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे, अरे मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा की खर तर प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशासाठी? त्यांचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी तरी चार चार वेळा मतदान का करायचे? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचे? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिटसाठी आणि (इतर) गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागातील कोण बघणार? ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाही, मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे?
महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरले जाणार नाही असे निवडणूक आयोगाने सांगितले, असे का? निवडणूक आयोगाचे असे म्हणणे आहे की, व्हीव्हीपॅटसोबत जोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम त्यांच्याकडे पुरेशा नाहीत? निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा?
2024मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नवीन मतदार नोंदणी झाली आणि नावे वगळलीदेखील गेली. पण जी नावं वगळली त्याची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदाराला बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचं नाव का वगळलं गेलं याची कारणं त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का?
महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2024 ला झाल्या.त्यादरम्यानची मतदार यादी 30 ऑक्टोबर 2024 ला प्रसिद्ध झाली. मात्र त्यानंतर ऑक्टोबर 2024 ते जुलै 2025 च्या दरम्यान यादीत जी नावं समाविष्ट झाली. ती नावं व नवीन यादी अजूनही प्रसिद्ध का झाली नाही? मतदार यादीवर अभ्यास करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हक्क आहे, पण राजकीय पक्षांनाच किंवा आम्ही तर म्हणतो अगदी सामान्य माणसालासुद्धा मतदार यादी का बघायला मिळत नाही आहे. ही यादी लपवण्यात काही राजकीय छुपे हेतू आहेत की, कोणाचा तरी दबाव आहे?
निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 च्या मतदार यादीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असं घोषित केलं. म्हणजे जुलै 2025 नंतर ज्यांचं वय 18 पूर्ण होईल त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पुढे 5 वर्षे थांबायचं? निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत जो जो मतदार 18 वर्षाचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.