BMC commissioner new electric car proposal:आर्थिक शिस्त आणि खर्चकपातीवर वारंवार भाष्य करणाऱ्या मुंबई महापालिकेत आता एका नव्या खर्चामुळे चर्चा रंगण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या दैनंदिन अधिकृत वापरासाठी तब्बल 43 लाख रुपयांहून अधिक खर्च करून आलिशान इलेक्ट्रिक SUV घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, या खरेदीसाठी नियमित निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट खासगी कंपनीमार्फत वाहन घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिकेच्या (Municipal Corporation) प्रस्तावानुसार आयुक्तांच्या वापरासाठी ‘महिंद्रा XUV 900’ ही प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार पुढील पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली जाणार आहे. सध्या वापरात असलेले वाहन जुने झाल्यामुळे आणि राज्य सरकारच्या पर्यावरणपूरक धोरणानुसार शासकीय वापरात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
या वाहनासाठी मुंबई (Mumbai) महापालिकेला दरमहा 61 हजार 507 रुपये (करांसह) भाडे द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण खर्च 41 लाख 70 हजार 420 रुपये इतका होईल. त्यावर अतिरिक्त चार टक्के सादिलवार खर्च धरल्यास एकूण आर्थिक भार तब्बल 43 लाख 37 हजार 237 रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.
हा खर्च महापालिकेच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून केला जाणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने बाजारात उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून महिंद्रा XUV 900 हे वाहन योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ‘ट्रायस्टर लिजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड’ या खासगी कंपनीने दिलेला दर बाजारभावापेक्षा वाजवी असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा विषय तातडीचा असल्याचे कारण देत सार्वजनिक जाहिरात काढून निविदा मागवण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्याऐवजी मुंबई मनपा अधिनियमातील विशेष तरतूद वापरून ‘GeM पोर्टल’मार्फत थेट खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
कंत्राटाच्या अटींनुसार वाहनाचा विमा, देखभाल-दुरुस्ती आणि चालकाचा पगार ही संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार कंपनीची असेल. मात्र वाहनाच्या चार्जिंगचा खर्च मुंबई महापालिकेलाच करावा लागणार आहे.
या वाहनाचा पाच वर्षांत 1 लाख 25 हजार किलोमीटर वापर गृहित धरण्यात आला असून, त्यापेक्षा अधिक वापर झाल्यास अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागेल. तसेच कार्यादेश दिल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत वाहन उपलब्ध करून देणे कंत्राटदारासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे एकीकडे पर्यावरणपूरक प्रशासनाचा दावा पुढे येत असला तरी दुसरीकडे महापालिकेच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर आणि निविदा प्रक्रियेतील शिथिलतेवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.