Maharashtra Politics: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं सत्ताधाऱ्यांच्या 17 कारखान्यांना शासन हमीवर 2 हजार 282 कोटी रूपये राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून ( एनसीडीसी ) थकहमी दिली होती.
मात्र, थकहमीपासून विरोधकांना वंचित ठेवून दुजाभाव केल्याचं निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयानं सत्ताधाऱ्यांच्या कारखान्यांना देण्यात आलेली 2 हजार 282 कोटी 16 लाखांपैकी 1 हजार 746.24 कोटी रूपयांची थकहमी स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयानं थकहमी स्थगिती दिल्यानं शिंदे सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
लोकसभेपूर्वी राज्य सरकारनं अडचणीतील काही साखर कारखान्यांना सरकारच्या हमीवर मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजितदादा पवार ), काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे ( Sangram Thopate ) यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्यालाही मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता.
लोकसभा निवडणुकीत बारामती आणि अहमदनगर मतदारसंघात मदत होईल, या आशेवर संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि विवेक कोल्हे यांच्याशी संबंधित सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे कारखान्याला मदत करण्यात आली होती. सरकारच्या या प्रस्तावास राष्ट्रीय सहकार निगमने मान्यता दिली. पण, या दोन्ही मतदारसंघातून भाजप आणि अजित पवार गटाचे उमेदवार पराभूत झाले. त्यामुळे नवीन आदेशात या दोघांच्या कारखान्यांना थकहमीच्या यादीतून वगळण्यात आलं होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात विरोधी पक्षांतील काही कारखान्यांचा समावेश होता. शिंदे सरकारच्या या निर्णयास थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्यानं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( शरदचंद्र पवार ) आमदार अशोक पवार ( Ashok Pawar ) यांच्या रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी कारखान्यानं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
त्यावर उच्च न्यायालयात दोन्ही याचिकांवर वेगवेगळ्या न्यायाधीशांसमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी कारखान्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारनं 4 सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही दिले. याचिकाकर्त्यांना 11 सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.
तसेच, या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 19 सप्टेंबर रोजी होणार आहेत. तोपर्यंत ‘एनसीडीसी’च्या वतीने मंजूर केलेल्या कर्जाच्या वितरणाला स्थगिती दिली आहे. राजगड सहकारी साखर कारखान्याचे मंजूर केलेले कर्ज कोणत्या आधारावर नामंजूर केले यासंदर्भातही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
याबद्दल काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे म्हणाले, "राजगड कारखान्याला मंजूर करण्यात आलेले कर्ज सरकारने नामंजूर केले. याविरुद्ध आम्ही दाद मागितली. सरकारने अशा कोणत्या त्रुटी नंतर काढल्या याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तर, आमदार अशोक पवार यांनी शिंदे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. "सत्तेच्या जोरावर आपण काहीही करू शकतो या समजाला न्यायालयाने तडा दिला आहे. आमचा कायद्यावर आणि न्यायावर विश्‍वास होता. राजकीयदृष्ट्या जाणीवपूर्वक अडचणीत आणून सहकार उद्ध्वस्त करण्याचे षड्‍यंत्र उद्ध्वस्त होईल. आमचा न्यायालयावर विश्‍वास आहे," अशी प्रतिक्रिया अशोक पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.