राज्य सरकार इंधनावरील कर कमी करणार का? शरद पवारांनी स्पष्टचं सांगितलं

बारामती : इंधन दरवाढीमुळे हैराण झालेल्या जनतेला केंद्र सरकारनं दिवाळीत काहीसा दिलासा दिला. सरकारने नुकताच पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलवरील (Diesel) अबकारी करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे काल पासून पेट्रोल ५ रुपयांनी आणि डिझेल १० रुपयांनी स्वस्त झाले. त्यानंतर भाजपशासित बहुतेक राज्यांनी कर कमी करून नागरिकांना आणखी दिलासा दिला.

अद्याप महाराष्ट्र सरकारकडून यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भाजपने कर कमी करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. पण सरकारकडून हा कर कमी केला जाण्याची शक्यता काहीशी कमी वाटत असल्याचे चित्र आहे. इंधनावरील करातून सरकारला मिळणारे उत्पन्न मोठे आहे. सध्याच्या स्थिती कोरोना संकटामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. त्यात इंधनावरील कर कमी केल्यास आणखी फटका बसू शकतो.

त्यामुळे कर कमी करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकार फारसे उत्सूक नसल्याचे दिसते. याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांना विचारले असता ते म्हणाले, राज्य सरकारनं असं सुचवलेलं दिसतंय की दिलासा दिला जाईल. पण केंद्र सरकारने जीएसटीचं देणं राज्याला लवकर द्यावं. ते दिल्यानंतर लोकांना मदत करणारा निर्णय घेणं शक्य होईल, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं. बारामतीमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना पवारांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने हा कर कमी करताना राज्यांनीही आपला कर कमी करावा असे आवाहन केले होते. त्यानुसार गुजरात, सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटक, मणिपूर, पुडुच्चेरी, मिझोराम, गोवा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड या राज्यांनी तत्परता दाखवत व्हॅट कपात जाहीर केली आहे. इतर राज्यांनी मात्र व्हॅट कपात करण्यासाठी कोणतीही पावलं उचलेली दिसून येत नाहीत.

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांनी जनतेला कोणताही दिलासा दिलेला नाही. तर केरळने व्हॅट कमी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले असून, पश्चिम बंगालनेही विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच व्हॅट २ रुपयांनी कमी केला असल्याचे सांगितले आहे. या पलिकडे जावून राजस्ठान सरकारने केंद्राच्या अबकारी करानंतर राज्यांचा व्हॅट आपोआप कमी होत असल्याचे सांगितले आहे.