मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द केले. हे निलंबन बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. पण या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी (MahaVikas Aghadi) सरकारमधील नेत्यांनी घेतलेल्या भुमिकेमुळे भाजप विरूध्द सरकार असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. बारा आमदारांच्या निलंबनाबाबत विधानसभा अध्यक्ष व विधीमंडळ सचिवालय योग्य तो निर्णय घेईल, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी स्पष्ट केलं आहे.
बारा आमदारांचे हे निलंबन हे त्यांच्या दुष्कृत्याबद्दल व चुकीच्या वागणूकीबद्दल करण्यात आले होते, असेही पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त होईल त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय त्याचा अभ्यास करेल व त्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल. निलंबनाचा निर्णय सरकारचा नाही. विधिमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. (Supreme Court quashes suspension of 12 BJP MLA)
विधिमंडळातील प्रकार इतका टोकाचा होता की तो विसरता येणार नाही. त्यामुळेच त्यांचे निलंबन झाले. निलंबनाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो. यापूर्वी अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र बारा आमदारांबाबतचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. न्यायालयाने सरकारला फटकारले वगैरे नाही. तसेच ही कारवाई राजकीय सूडापोटी नव्हती, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut), आमदार भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav), राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनीही अशीच भूमिका घेतली आहे. निलंबनाबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्ष व सचिवालय काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. नेत्यांच्या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडी सरकार लगेचच निलंबन मागे घेईल, अशी शक्यता कमी दिसत आहे.
फडणवीस म्हणाले, सत्यमेव जयते!
भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. टि्वट करीत त्यांनी आभार मानले आहे. आपल्या टि्वटमध्ये त्यांनी 'सत्यमेव जयते,' असं म्हटलं आहे. आपल्या टि्वटमध्ये फडणवीस म्हणतात, ''राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो.''
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.