Jitendra Awhad : 'बहिणींना पैसे देण्यासाठी त्यांच्या नवऱ्यांना बेवडं करायचं...'; सत्ताधाऱ्यांच्या मद्यविक्री धोरणांवर आव्हाडांचा हल्लाबोल

BJP Mahayuti liquor policy Maharashtra : भाजप महायुती सरकारने महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने वाइन शाॅप परवान्यांवर असलेली बंदी भाजप महायुती सरकार उठवण्याच्या तयारीत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या धोरणावर विरोधकांनी जोरदार प्रहार करण्यास सुरवात केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी जोरदार टीका केली आहे. "लाडक्या बहि‍णींचा संसार उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बहि‍णींचे पैसे देण्यासाठी, त्यांच्या नवऱ्यांना, बाबांना बेवडं आणि दारूड्या करण्याचा हा घाट आहे", असा घणाघात जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) म्हणाले, "सत्ताधाऱ्यांना मद्याची झिंग नाही, सत्तेची झिंग आहे. यांना सत्तेची मस्ती आणि त्याची झिंग डोक्यात गेली आहे. यातून मद्यधुंद सरकारने परवाने उघड करायचे ठरवले आहे. अर्थव्यवस्थेचा खेळ खंडोबा झाल्याचे हे द्योतक आहे".

'हा निर्णय म्हणजे, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजल्याचे दिसते. ती किती बिघडली आहे, याचे उत्तम उदाहरण आहे. 1974 मध्ये या राज्यात मद्यविक्रीचे परवाने रद्द केले होते. हा निर्णय म्हणजे, लाडक्या बहि‍णींचा संसार उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बहिणींचे पैसे देण्यासाठी त्यांच्या नवऱ्यांना, बाबांना बेवडं अन् दारूडं बनवणारा हा निर्णय आहे', असा घणाघात जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे राज्याचे आठ विभाग आहे. इथं हे परवाने विभागून दिले जाणार आहे का? या परवान्या मागे मोठी आर्थिक उलाढाल होणार आहे. एकेक कोटीला हे परवाने मिळणार, आत्ताच एका माजी मंत्राने परवानगी घेतल्याची कोपरखळी जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावली.

'परवाने कंपन्यांनाच दिले जाणार असल्याचे भाजप महायुती सरकारचे धोरण आहे. या कंपन्या कोणाच्या मालकीच्या आहेत? हे सर्व मालक पहिलं मजल्यापासून वरपर्यंत बसलेत. त्यांचीच मुले या कंपनीमध्ये संचालक आहेत. या कंपन्या कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. तुम्ही धंदा करा, तुम्ही धंद्यातून पैसा कमवा, असं सत्ताधाऱ्यांचे धोरण दिसते आहे', असा आरोप आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

'मद्यची झिंग नाही, यांना सत्तेची झिंग आहे. पाशवी बहुमतावर जोरावर महाराष्ट्रमध्ये हे काहीही करू लागलेत', असेही जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले. दरम्यान, राज्यात 328 वाइन शाॅपना परवाने दिले जाण्याचे धोरण आहे. उत्पादन शुल्क विभाग राज्याला सर्वाधिक चौथ्या क्रमांकाचा महसूल मिळतो. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या मोठ्या खर्चामुळे महसूल वाढीचे नवे पर्याय सरकारकडून शोधले जात आहेत.