Mumbai News : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निती आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत, राज्यातील महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. दावोसमध्ये महाराष्ट्रातील उद्योगपतींनीच अधिक गुंतवणूक केल्याचा अभिमान आहे. परंतु यासाठी दावोसला जाण्याची काय गरज होती?, असा सवाल करत खासदार सुळेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
"सजन जिंदाल, अमित कल्याणीचा करार झाला. यासाठी दावोसला जाणं गरजेचे होते का? सज्जन जिंदाल जिथं राहतात, त्यांचे अन् मुख्यमंत्र्यांचे घर गाडीने तीन मिनिटं, तर पायी सात मिनिटांवर आहे. अमित कल्याणी खूप वेळा मुंबईला येतात. अमित कल्याणींना पुणे आणि मुंबईत भेटणं शक्य होतं. त्यासाठी दावोसला जाणं गरजेचे होते का? हा मोठा विषय आहे", असा टोला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारला लगावला.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा संदर्भ घेत महायुती सरकारवर टीका केली. "निती आयोगाने माझी गोष्ट मान्य केली. येणारे पैसे आणि खर्च होणारे पैसा, याच्यात गॅप आहे. यालाच गॅप पिक्सल डेफिसी मॅनेजमेंट म्हणतात. देशातील निधी चुकीच्या पद्धतीने खर्च होणार नाही, यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पिक्सल मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट काढला. प्रत्येक राज्याच्या खर्चावर अंकुश राहावा, यासाठी हा अ‍ॅक्ट होता. त्यांच्यानंतर मनमोहन सिंग यांचे दहा वर्ष सरकार होते. त्यांनी या अ‍ॅक्टला आणखी ताकद देण्यात आली. पिक्सल मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट खूप गांभीर्याने अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) आणि मनमोहन सिंग सरकारने घेतले होते. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले. मोदी सरकारने पहिले पाच वर्ष पिक्सल मॅनेजमेंट अतिशय चांगल्यापद्धतीने झालं", असे खासदार सुप्रिया सुळेंनी सांगितले.
'परंतु, गेल्या दोन-तीन वर्षात सातत्याने या प्रश्न वर्ष विचारत आहे की, पिक्सल मॅनेजमेंट अ‍ॅक्टवर प्रश्न विचारत आहे. या अ‍ॅक्टनुसार एका मर्यादेपलीकडे खर्च करता येत नाही. दिवाळखोरी होऊ नये, यासाठी सगळ्या राज्यांशी बोलून अटलजींनी हा अ‍ॅक्ट केला होता. आज निती आयोगाचा डेटा समोर आला आहे. यात राज्याची आर्थिक (Financial) आणि सामाजिक घसरण समोर आली आहे, हे अतिशय चिंताजनक आहे', असे खासदार सुळे यांनी म्हटले.
'पिक्सल मॅनेजमेंटमध्ये महाराष्ट्र तीन नंबर होता, आता तो सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे. त्याच्यानंतर एक्सपोर्टमध्ये आपण गुजरात राज्याच्या मागे आहोत. इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपण काहीशी आशा आहे. इज डूइंग बिझनेसमध्ये महाराष्ट्रात आखणी खाली गेला आहे. झारखंडसारखी राज्य पुढं गेली आहे. ओडिसा, छत्तीसगड देखील महाराष्ट्राच्या पुढे गेले आहे. स्पर्धा असली पाहिजे. पण स्पर्धेत महाराष्ट्र एक नंबरला असताना, तो खाली गेला आहे', याकडे खासदार सुळेंनी लक्ष वेधले.
गुजरात, ओडिसा, छत्तीसगड पुढे जात असेल, आनंद आहे. पण महाराष्ट्र खाली येतो, टॅक्स भरण्यात आपण एकनंबर आहोत, जीएसटी कलेक्शनमध्ये उत्तम काम करत आहोत. काँग्रेसच्या राज्यात चांगली गुंतवणूक झाली होती. अनेक मोठ्या कंपन्या इथं उभ्या राहिल्या. अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राची रँक खाली जात आहे, ही अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. गेली तीन वर्षे सातत्याने बोलत आहे. त्यावर निती आयोगाने शिक्कामोर्तब केला आहे. लोकसभेच्या फेब्रुवारीच्या बजेटमध्ये मी यावर अनेक प्रश्न विचारणार असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.
'श्वेत पत्रिका काढली पाहिजे. महाराष्ट्र का घसरतो आहे, त्याची उत्तरे सरकारला द्यावी लागेल. त्याला अनेक कारण आहे. ही सर्व जबाबदारी सरकारची आहे. सत्तेतील तिन्ही पक्षांना याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. कॅबिनेटमध्ये यावर हरकत घेण्यात येत होती. पण ती ओव्हररूल झाली. दावोसमध्ये जे 99 टक्के करार ते महाराष्ट्रातील उद्योजकांनीच केले. त्याचा सार्थ अभिमान आहे. पण त्यासाठी दावोसला जाण्यासाठी काय गरज होती?', असा सवाल खासदार सुळे यांनी उपस्थित केला.
'सज्जन जिंदाल, अमित कल्याणींचा करार झाला. यासाठी दावोसला जाणं गरजेचे होते का? हा मोठा प्रश्न आहे. सज्जन जिंदाल जिथं राहतात ना, त्यांचं अन् मुख्यमंत्र्यांचे घर, गाडीने तीन मिनिटं, तर पायी सात मिनिटांवर आहे. अमित कल्याणी खूप वेळा मुंबईला येतात. अमित कल्याणींना पुणे आणि मुंबईत भेटणं शक्य होते. त्यासाठी दावोसला जाणं गरजेचे होते का? हा मोठा विषय आहे. परंतु परकीय गुंतवणुकीमध्ये तेलंगाणाने बाजी मारली', याकडे खासदार सुळे यांनी लक्ष वेधले.
'राज्यात गुंतवणूक येत असेल, तर स्वागत आहे. परंतु दुसरी बाजू पाहिल्यास एक्सटॉर्शनसारखे प्रकार वाढल्यास काय होणार? गेल्या 50 दिवसांपासून महाराष्ट्रात ज्या घटना होत आहे, त्यावर राजीनामा होत नाही. नैतिकता हा विषय सरकारला आवडत नाही. गुंतवणूक येतात, तेव्हा एक्सटॉर्शनसारखे प्रकार आहेतच ना, बाकीचे राज्याचे परकीय गुंतवणूक वाढते आहे. एकेकाळी महाराष्ट्र पुढे होता. याचे चिंतन करायला पाहिजे. निती आयोगाने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गेली अडीच-तीन वर्षे मी सातत्याने बोलत आहे. आज निती आयोगाने देखील तेच सांगितले आहे. धन्यवाद आम्ही सत्तेत नाही. नाहीतर काॅपी केल्याचे म्हटले असते. हा निती आयोगाचा रिपोर्ट आहे आणि मी विरोधी पक्षात आहे. सरकारने निती आयोगाचा रिपोर्ट गांभीर्याने घ्यावा', असेही खासदार सुळे यांनी म्हटले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.