Jejuri Temple and Department of Archaeology : जेजुरी देवस्थान पुनर्विकासाच्या विषयावर अधिक भर दिला पाहिजे. जेजुरी मंदिराची झीज होत आहे. ही थांबवण्यासाठी पुरातत्व खात्याचा सहभाग घेतला पाहिजे. मंदिराच्या घटना बदलाबाबत होणाऱ्या निर्णयानुसार येत्या २७ जूनपर्यंत खंडोबा मंदिरासंदर्भात आलेल्या तक्रारीबाबत पुरातत्व विभागाने उत्तर द्यावे, असे निर्देश विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत. (Latest Marathi News)
जेजुरी येथील मंदिर परिसरात भाविकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा व इतर तक्रारी आहेत. सध्या विश्वस्तमंडळावरून झालेल्या वाद याबाबत विधानभवनात बैठक पार पडली. यावेळी निलम गोऱ्हे यांनी जेजुरीतील भाविकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबतच्या तक्रारींचा आढावा घेतला. मंदिराची होणारी झीज थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, याबाबत गोऱ्हे यांनी निर्देश दिले आहेत. यावेळी आमदार सचिन अहिर, निलय नाईक, उमा खापरे, जेजुरी येथील विश्वस्त, ग्रामस्थ, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, धर्मादाय आयुक्त, सह धर्मादाय आयुक्त आदी उपस्थित होते.
यावेळी निलम गोऱ्हे (Nilam Gorhe) म्हणाल्या, "जेजुरी देवस्थान पुनर्विकासाच्या विषयावर अधिक भर दिला पाहिजे. रस्ते, नागरी सुविधा, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीची कामे ही प्राधान्याने केली पाहिजे. याबाबत जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी. जेजुरी देवस्थान मंदिराची झीज होत आहे. ही थांबवण्यासाठी पुरातत्व खात्याचा सहभाग घेतला पाहिजे. येत्या २७ जूनपर्यंत जेजुरीच्या खंडोबा मंदिराच्या संदर्भात आलेल्या विविध तक्रारीबाबत पुरातत्व विभागाने उत्तर द्यावे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही ठरविता येईल."
विश्वस्तमंडळाच्या वादाकडे वेधले लक्ष
दरम्यान विश्वस्तमंडळावरून जेजुरीत मोठा वाद झाला. याकडेही गोऱ्हे यांनी लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या, "विश्वस्त नेमणुकीबाबत विचार करताना 'स्थानिक' म्हणजे काय? याची व्याख्या निश्चित केली पाहिजे. या अनुषंगाने येत्या २७ जूनला शासकीय अधिकारी, कायदेतज्ञ यांचे मत घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर जेजुरीमध्ये बैठक घेऊ."
प्रलंबित खटले निकालात काढावेत
गोऱ्हे म्हणाल्या की, "जेजुरी येथील खंडोबा मंदिराचे सिंहासन चोरीला गेले होते. या प्रकरणी मी व दिवंगत अनंत तरे यांनी लक्षवेधी लावली होती. यानंतर ते सिंहासन सापडले. यासह तुळजापूर देवस्थान, एकवीरा देवी देवस्थानाचेही प्रश्न प्रलंबित आहेत. या सर्व विषयांबाबत विधी आणि न्याय विभागाचे सहकार्य अपेक्षित आहे. जे खटले निकालात काढण्याची आवश्यकता आहे, त्यावरही विचार होणे आवश्यक आहे."
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.