..आता ओबीसींतच मराठ्यांना आरक्षण हवे..

बांठिया आयोगाचा अहवालच मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकेल असे म्हणत अखिल भारतीय मराठा महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
Shashikant Pawar, Maratha reservation
Shashikant Pawar, Maratha reservationsarkarnama
Published on
Updated on

Maratha society : मुंबई - राज्यातील मराठा समाजाला जाहीर करण्यात आलेले आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. बांठिया आयोगाचा अहवालच मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकेल असे म्हणत अखिल भारतीय मराठा महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अखिल भारतीय मराठा महासंघातर्फे मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात मूक आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले. या वेळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. शशिकांत पवार यांनी आपले विचार मांडले.

अॅड. शशिकांत पवार म्हणाले की, बांठिया आयोगाच्या माध्यमातून आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकते, असा पर्याय निर्माण झाला आहे. म्हणजे कुणबी व उर्वरित मराठा समाजाला राज्य सरकार आरक्षणात सामावून घेऊ शकते, फक्त राजकीय इच्छाशक्तीचा गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

Shashikant Pawar, Maratha reservation
Maratha Reservation : आता मरण आले तरी चालेल ; मराठा महासंघ आक्रमक, आंदोलनाकडे सरकारचा कानाडोळा

ते पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु झाले आहे. मराठा समाजाच्या अनेक मुख्य मागण्या प्रलंबित आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण हवे असेल, तर सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. कायद्याच्या तरतुदींचा अभ्यास करुन आरक्षणासंबंधीचा विचार मांडण्याची गरज आहे, यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन पवार यांनी केले.

Shashikant Pawar, Maratha reservation
मराठा उमेदवारांना फटका : EWS आरक्षण रद्द

ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्द नाहीच

न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्द केलेले नाही, जोपर्यंत दुसरे पर्यायी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मराठा समाज ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यभरातील तहसीलदारांनी या निर्णयाचा वेगळा अर्थ काढला व मराठ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी याचा फेरआढावा घ्यावा व प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करावी, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

वेळापत्रक जाहीर करावे

बांठिया आयोगाच्या निर्णयानंतर आता 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा विषय संपला आहे. 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणही न्यायालयाने रद्द केले आहे, त्यामुळे ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यास वाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राहिलेल्या कुणबी व उर्वरीत मराठा समाजालाही राज्य सरकार यामध्ये सामावून घेऊ शकते. सरकारने आता अधिक वेळ न दवडता मराठा समाजाला न्याय द्यावा, तसेच विधी तज्ञांशी चर्चा करुन आरक्षण लागू करावे. यासाठी सरकारने वेळापत्रक जाहीर करावे व कोणत्या तारखेला काय निर्णय घेणार हे सांगावे, अशी मागणीही पवार यांनी यावेळी केली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com