Police Housing Township: मालकी हक्काने घर मिळावं अशी दीर्घ काळापासून मागणी करणाऱ्या पोलीस बांधवांना सरकारकडून मोठा धक्का बसला आहे. आज गृहविभागानं जारी केलेल्या जीआरमध्ये (GR) मालकी हक्कानं घर देण्याचा कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळं 'पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट' अंतर्गत पोलिसांच्या स्वतःच्या घराचं स्वप्न पुन्हा एकदा अधुरं राहिलं आहे. 'पोलिसांना हक्काची घरं देऊ' असा गाजावाजा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचं आश्वासन अखेर फोल ठरलं असून, याबाबत पोलीस कुटुंबियांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या व सुरक्षेच्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेता, पोलीस दलाला निवासस्थानांची संख्या वाढवून पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास करून पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांच्यासाठी सुसज्ज वसाहती उभारणे आवश्यक आहे. यामुळे पोलीस दल अधिक कार्यक्षमतेने व जलद प्रतिसाद देऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची कार्य पार पाडू शकेल. या करिता मुंबईमध्ये पोलीसांकरिता 'Police Housing Township Project' मूर्त स्वरुपात आणणे आवश्यक आहे.
या प्रकल्पास गती देण्याकरिता त्याचा नियोजनबध्द आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे, तसेच राज्य स्तरावरुन आवश्यक निधीची देखील तरतूद करणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन मुंबई शहरामध्ये मुंबई पोलीसांकरिता पोलीस हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने उचित शिफारशी करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
मुंबई शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या व सुरक्षिततेच्या जबाबदाऱ्या विचारात घेता, मुंबई पोलीस दलातील पोलीस कर्मचाऱ्यांकरिता सुमारे ४०,००० निवासस्थाने, पोलीस उप-निरिक्षक व पोलीस निरिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी सुमारे ५,००० निवासस्थाने व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी काही निवासस्थाने तयार करण्यासाठी मुंबईमधील सुमारे ७५ प्लॉट्स वापरुन Police Housing Township Project राबविण्याकरिता व या प्रस्तावित प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्याकरिता अपर मुख सचिव, गृह यांच्या अध्यक्षतेखालील खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येत आहे.
दरम्यान, शासनाच्या या जीआरमध्ये केवळ Police Housing Township Project चा सविस्तर अभ्यास करुन याबाबत शासनाला शिफारस करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये पोलिसांच्या मागणीनुसार या प्रकल्पात त्यांना मालकी हक्कानं घरं मिळण्याबाबत कुठलाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. केवळ यासंदर्भात अभ्यास समितीचा उल्लेख आहे. त्यामुळं पोलीस कुटुंबियांना मालकी हक्काबाबत घोषणेची अपेक्षा होती पण त्याचा उल्लेख न झाल्यानं पोलिसांचे कुटुंबीय अत्यंत नाराज असून त्यांनी शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "या निर्दयी सरकारचा आणि गृहविभागाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो", अशी संतप्त प्रतिक्रिया पोलिसांच्या कुटुंबीयांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.