- ताज्या बातम्या
- महाराष्ट्र निवडणूक
- देश
- महाराष्ट्र
- मुंबई
- पुणे
- विश्लेषण
- विशेष
- प्रशासन
- वेब स्टोरीज
- राजकीय भविष्य
- राजकारण पॉडकास्ट
Mumbai : सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयानं मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी वेट अँण्ड वॉच करावं लागणार आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयावर मराठा समाजासह राजकीय वर्तुळातून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहे. याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व आमदार रोहित पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे.
आमदार रोहित पवार(Rohit Pawar) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर टि्वट करत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या या सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्याचं वृत्त निराश करणारं असल्याचं म्हटलं आहे.
रोहित पवार नेमकं काय म्हणाले?
मराठा आरक्षणाच्या या सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्याचं वृत्त निराश करणारं आहे. मविआ सरकारने प्रयत्नांची शिकस्त केल्यानंतरही मराठा आरक्षणाचा निकाल लागला, तेंव्हा विरोधातील भाजपाने मविआवर निष्क्रियतेचा आरोप करत राजकारण केलं.
हाच न्याय लावायचा झाला, तर आजच्या निकालाची जबाबदारीही निर्विवादपणे सध्या सत्तेवर असलेल्या राज्य सरकारला घेऊन स्वतः निक्रिय असल्याचं कबूल करावं लागेल. पण तरीही राजकारण बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला तर त्यांना सहकार्यच राहील असंही रोहित पवार आपल्या टि्वटमध्ये म्हणाले आहेत.
...तर कदाचित मराठा समाजाला न्याय मिळाला!
सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी टि्वटद्व्रारे म्हटलं आहे. तसेच महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र, त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसते आहे.
त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली. मात्र, त्याचवेळी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता असंही चव्हाण यावेळी टि्वटमध्ये म्हणाले आहेत.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.