- ताज्या बातम्या
- महाराष्ट्र निवडणूक
- देश
- महाराष्ट्र
- मुंबई
- पुणे
- विश्लेषण
- विशेष
- प्रशासन
- वेब स्टोरीज
- राजकीय भविष्य
- राजकारण पॉडकास्ट
Mumbai : मराठा आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची मागणी अमान्य करत पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण लांबणीवर पडले आहे. यानंतर राज्यातील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. याचवेळी काँग्रेस नेते व मराठा आरक्षण उपसमितीचे माजी अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहे.
मराठा आरक्षणाची(Maratha Reservation) पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळींकडून राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. याचवेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण(Ashok Chavan) यांनी देखील टि्वट करत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
अशोक चव्हाण काय म्हणाले?
महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसते आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे असं चव्हाण म्हणाले आहेत
राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता. त्यानंतर 10 व 11 ऑगस्ट 2021 रोजी केंद्र सरकारने संसदेत 127 वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले.
त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली. मात्र त्याचवेळी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता.
आता राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल अशी अपेक्षा अशोक चव्हाण यांनी टि्वटमध्ये व्यक्त केली आहे.
''मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध...''
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. शिंदे म्हणाले,"रिपिटेशनमध्ये चान्स कमी असतो. भोसले कमिटीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी कमिटीने ज्या सूचना केल्या आहेत त्या पुरवण्यासाठी सरकार पूर्तता करणार आहे.. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पुन्हा एकदा याचिका करायचे असेल तर आम्ही ती देखील करू असंही शिंदे यावेळी म्हणाले आहेत.
''राज्य सरकारने विषय गांभीर्याने घेतला नाही..''
मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने हा विषय गांभिर्याने घ्यायला हवा होता, तो तसा घेतला नाही. आता या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येईल.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.