Shivsena : उद्धव ठाकरेंच्या बेहिशोबी संपत्ती प्रकरणाची सुनावणी 22 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब!

मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी याचिका न्यायालयात दाखल आहे. याची सुनावणी आता थेट 22 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आल्याचे समजते आहे. राजमुद्रा प्रिंटींग प्रेसच्या संचालिका असलेल्या गौरी भिडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुंटुंबियांच्याविरोधात बेहिशोबी संपत्ती गोळा केल्याबद्दल याचिका दाखल केली होती.

या जनहित याचिका प्रकरणी काल (ता. १६) झालेल्या सुनावणीत याचिकर्त्यांचे नोंदवलेले आक्षेप दूर झालेले नाहीत, असे ठाकरेंच्या वकीलांकडून सांगण्यात आले. तर रजिस्टारने मागण्यांचे पालन केले आहे, असे याचिकाकर्त्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. यानंतर न्यायालयेने याचिकाकर्त्यांना काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाने काय म्हंटलं?

या जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्यांकडून फौजदारी नियम व अटींचे पालन करुन शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी व्यक्तीश: आपले योग्यता प्रमाणपत्र अद्याप सादर केले गेलेले नाही. यासंबंधी याचिकाकर्याने उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला भेटावं, अशी सूचना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी सुनावणी दरम्यान दिली.

रजिस्टार याचिकाकर्त्यांशी या संबंधी संवाद साधून या प्रकरणाचं प्रतिनिधित्व करण्यास याचिकाकर्ता सक्षम आहे की नाही ते ठरवेल, असे न्यायालयाने म्हंटलं. तसेच “ही याचिका दाखल करण्यात कसलाही वैक्तिगद लाभ किंवा हेतू नाही, असा स्पष्ट उल्लेख याचिकेच्या मेमोमध्ये नमूद असायला हवे”, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला बजावले आहे.

याचिकेत नेमकं काय?

उद्धव ठाकरे आणि प्रबोधन प्रकाश प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या उत्पन्नाचं स्रोत नेमकं काय आहे? यांना येणारे उत्पन्न नेमके कोठून येते? असा थेट सवाल या जनहित याचिकेत विचारण्यात आलेले आहे. कोरोना संकटकाळात सामना वर्तमानपत्राला इतका नफा कसा काय झाला? हा प्रश्न देखील याचिकेत नमूद केलेले आहे.

2020 ते 2022 या दोन वर्षाच्या काळात सामनाचं वृत्तपत्राचं टर्नओव्हर 42 कोटी इतकं प्रमाणात होतं, यापैकी जवळपास 11 कोटी रुपयांच्या नफ्यावर याचिकेत प्रश्न उपस्थित केलेले आहे.