भाजपने २ वेळा प्रयत्न केला पण काहीच उपयोग झाला नाही; शिवसेनेला मिळाला दिलासा

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील (Mumbai Municipal Corporation) प्रभाग संख्या वाढीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी भाजप (BJP) नेत्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारने आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकासाठी वाढती लोकसंख्या लक्षात घेवून महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र भाजपने राज्य सरकारच्या याच अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती, पण न्यायालयाने ही याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली.

भाजपचे नगरसेवक अभिजित सामंत आणि नगरसेविका राजेश्री शिरवाडकर यांनी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी दाखल केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी जनगणना केल्याशिवाय जागा वाढवता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, शेवटची जनगणना २०११ साली झाली होती आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात नेमक्या जागांची संख्या वाढवविण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे.

मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याची आपली इच्छा नसल्याचे खंडपीठाने मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आव्हान फेटाळून लावले आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी देखील ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, २०११ मध्ये वॉर्ड संख्येत वाढ झाली त्यावेळी मुंबईतील लोकसंख्येत ४ लाखांची वाढ नोंदवण्यात आली होती.

त्यानंतर २०१७ सालच्या निवडणुकीत अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसारही वॉर्डांची पुनर्रचनाही करण्यात आली. मात्र आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी जनगणना झालेली नाही, अशावेळी पुन्हा त्याच धर्तीवर संख्या वाढवता येत नाही असा दावा केला. तसेच मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधणे आणि त्यानुसार वॉर्ड संख्या वाढवणे योग्य ठरणार नाही असाही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला.