ज्यामुळं ओबीसी आरक्षण गेलं ती ट्रिपल टेस्ट आहे तरी काय? जाणून घ्या...

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी राज्य सरकारची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections) पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. ओबीसी आरक्षित (OBC Reservation) जागा खुल्या म्हणून गृहित धरून त्या जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारला (State Government) सांगूनही 'ट्रिपल टेस्ट' (Triple Test) चे पालन न केल्याने हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

मागील वर्षी न्यायालयाने राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेशही स्थगित करण्यात आला. तर आज ओबीसींच्या जागा खुल्या गटात गृहित धरण्याच्या आदेशाने राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे. न्यायालयाने प्रत्येकवेळी ट्रिपल टेस्टवर जोर देत राज्य सरकारला ओबीसींची माहिती गोळ्या करण्याबाबत सांगितले आहे.

ही ट्रिपल टेस्ट म्हणजे नेमके काय आहे, हे समजून घ्यायला हवे. यामध्ये तीन टप्पे देण्यात आले आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी आधी स्वतंत्र आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसींची माहिती (Imperical data) गोळा करून त्यांचे मागासलेपण सिध्द करावे लागेल. आयोगाच्या शिफारशींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करावे लागेल. हे प्रमाण कोणत्याही परिस्थितीत एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या एकूण आरक्षणाची 50 टक्केंची सीमा ओलांडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल.

या तीन टप्प्यांवर काम झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ग्राह्य धरू शकते. राज्य सरकारने जून महिन्यातच ओबीसी आयोग स्थापन केला आहे. पण निधीच नसल्याने या आयोगाचे कामकाज फार पुढे जाऊ शकलेले नाही. याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयानेही आजच्या सुनावणीत केला. तसेच अध्यादेशाचा उल्लेखही करत न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्याची मागणी फेटाळली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या 23 जागा, भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्यांतील 45, राज्यातील 106 नगरपंचायतीतील 344 जागा आणि महानगरपालिका पोटनिवडणुकेतील एक जागा खुल्या गटात ग्राह्य धरल्या जाणार असून इतर जागांसोबत त्यांची निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे.