ठाकरे सरकारनं अहंकारात शहाणपण गमावलं ; शेलारांची खरमरीत टीका

मुंबई : भाजपच्या (BJP) बारा निलंबित आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे निलंबन असंविधानिक असल्याचे न्यायालयानं स्पष्ट करून हे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय आज दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी (MahaVikas Aghadi) सरकारला दणका बसला आहे. भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करीत महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. शेलार माध्यमांशी बोलत होते.

सरकारला आपली चूक सुधारवण्याची संधी सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. मात्र, ठाकरे सरकारने अहंकारात शहाणपण गमावलं असल्याची टीका शेलार यांनी केली. ते म्हणाले, ''राज्यातील ठाकरे सरकार अहंकारात असून त्यांनी अहंकारात शहाणपण गमावलं आहे. हा निकाल देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे,''

''सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली आहे. तुम्ही जो केलेला ठराव आणि निर्णय हा लोकशाहीला घातक आहे. असे कोर्टाने म्हटलं आहे.

हा ठराव तर्कहीन असल्याचे देखील कोर्ट म्हणाले. हे निलंबन कायदेशीर नाही. ठाकरे सरकारच्या अवैध ठरावामुळे विधीमंडळाच्या पारदर्शी कामकाजाला ठाकरे सरकारच्या ठरावामुळे इजा पोहचली आहे. महाराष्ट्राबद्दल देशात होणारी अवास्तव चर्चा सरकारला थांबवता आली असती. ठाकरे सरकार अहंकाराच्या परमोच्च कोटीला गेले आहे,'' असा टोला शेलारांनी लगावला.

''तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव हे वरिष्ठ सदस्य आहेत. सभागृहाच्या अधिकाराबद्दल कुणाचे दुमत नाही. माझी त्यांना विनंती आहे की आपण दोघे मिळून याचा अभ्यास करू. लोकशाहीला घातक तुमचे सरकार आहे. डोळ्यावर पट्टी बांधली म्हणून सूर्य उगवण्याचे थांबत नाही,'' अशा शब्दात शेलारांनी आघाडी सरकारची खिल्ली उडवली.

ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Reservation) केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी 5 जुलै 2021 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत निलंबन केले होते. यानंतर निलंबनाच्या कारवाईविरोधात या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.