Mumbai News : राज्यातील आदिवासी जमिनी हस्तांतरण प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठन करून चौकशी करणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी विधान परिषद सभागृहात दिली. जिथे - कुठे आदिवासींची जमिनी लाटल्या असतील, त्यावर कडक कारवाई जाईल, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले.
पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत नंदूरबारमधील आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी केल्याचा प्रश्न उपस्थित केला असताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी उत्तर दिले. केवळ एकाच प्रकरणी नाही, तर कोकण, नागपूर, (Nagpur) अमरावती आणि नाशिक विभागातील सुद्धा अदिवासी जमिनीबाबत चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.
राज्यातील आदिवासी जमिनीबाबत वाढत असलेले प्रश्न पाहता आदिवासी जमिनी लाटण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. आदिवासी बांधवांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या जमिनीचे संरक्षण व्हावे यासाठी येत्या 15 दिवसात राज्यातील विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करून त्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले जाईल. जिथे कुठे आदिवासी जमिनीबाबत गैरव्यवहार झाले असतील किंवा आदिवासी बांधवांची फसवणूक करून त्यांच्या जमिनी हडप केल्या असतील, असे आढळून आल्यास त्यावर राज्य सरकारमार्फत (State Goverment) कडक कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्री विखे यांनी दिले.
मंत्री राधाकृष्ण विखे म्हणाले, 'सरकार हे नेहमीच आदिवासी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. त्यांच्या जमिनीचे सरंक्षण करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहे. यामुळे कुठेही हलगर्जीपणा खपून घेतला जाणार नाही. राज्य सरकाराने घेतलेल्या चौकशीच्या भूमिकेमुळे राज्यातील आदिवासी समाज बांधवांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला.
(Edited by : Chaitanya Machale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.