Mumbai News: धनगर समाज सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून चांगलाच आक्रमक झाला आहे. नगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे यशवंत सेनेच्या वतीने धनगर समाजाला एसटी संवर्गात समाविष्ट करावं, या मागणीसाठी गेल्या १६ दिवसांपासून उपोषण आंदोलन सुरू आहे.
यातील काही उपोषणकर्त्यांची तब्येत खालावली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने बैठक बोलावली होती. सह्याद्री अतिथिगृहावर धनगर आरक्षणप्रश्नी महत्त्वाची बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीत तोडगा निघू शकला नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील धनगर समाजाचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते. या वेळी धनगर समजातील नेत्यांसोबत आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली.
मात्र, सरकारने धनगर आरक्षणासाठी अजून दोन ते तीन महिन्यांचा वेळ मागितला. त्यामुळे धनगर समाजाने उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणानंतर राज्यात धनगर आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
धनगर आरक्षणाबद्दल गोपीचंद पडळकर काय म्हणाले ?
"राज्यात अनेक ठिकाणी उपोषण आणि आंदोलन सुरू आहे. धनगर आरक्षणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. राज्यात धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नाही. २००७ मध्ये मी हे आंदोलन सुरू केलं. त्यावेळी ५२ सभा घेतल्या. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने आमच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली होती. त्यामुळे आता धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करावा", अशी मागणी पडळकरांनी केली.
तसेच सरकारकडून धनगर आरक्षणासाठी समिती नेमण्यात येणार असल्याची माहितीदेखली त्यांनी या वेळी दिली. "धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जीआर काढण्यात यावा, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत. सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, धनगर समाजाला एसटीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे", अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली असल्याचे पडळकर म्हणाले.
Edited By- Ganesh Thombare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.