शासकीय योजना गरजूंपर्यंत पोहोचत नाहीत, अशी ओरड नेहमीच होते. परंतु एका वन शहिदाच्या कुटुंबाला शासकीय योजनेतून तब्बल ५० लाख रुपयांची मदत मिळत आहे. त्यापैकी २५ लाखांची रक्कम शहिदाच्या परिवाराला मिळाली आहे. उर्वरित रक्कम लवकरच देण्यात येणार आहे. (Sudhir Mungantiwar gave a check to the family of Van Shahid)
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
संपूर्ण देशात केवळ महाराष्ट्रातच अशा प्रकाराने वन शहिदाच्या कुटुंबाला तत्काळ मदत मिळाल्याचे हे पहिले उदाहरण आहे. मदतीचा धनादेश जेव्हा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन शहिदाच्या कुटुंबीयांना दिला, तेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या. गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा-देसाईगंज वन विभागात कार्यरत वाहनचालक सुधाकर बापूराव आत्राम यांच्यावर १६ सप्टेंबर रोजी आरमोरी वन परिक्षेत्रात रानटी हत्तीच्या कळपाने हल्ला केला होता.
हत्तींच्या हल्ल्यात आत्राम यांचा मृत्यू झाला. शासन निर्णयानुसार एखाद्या वन कर्मचाऱ्याचा कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला २५ लाख रुपयांची मदत करण्यात येते. त्यानुसार मुनगंटीवार यांनी सुधाकर आत्राम यांच्या परिवाराला तातडीने २५ लाख रुपयांची मदत करण्याचे आदेश दिलेत. ही मदत आत्राम परिवाराला मिळालीही. अशात आपल्या विभागातील एक कर्मचारी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाल्यावर त्याच्या कुटुंबाला जगण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी आणखी काय करता येईल, या विचारात मुनगंटीवार होते.
वन शहिदाच्या पाल्यास १८ वर्षे पूर्ण झाल्यास वन विभागात नोकरी देण्यात येईल. तोपर्यंत कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. पाल्याला नोकरी मिळेपर्यंत वेतन किंवा पेन्शन देण्याचे नियोजन केले जाईल. हे सारे निश्चित असतानाही मुनगंटीवार यांनी विविध सरकारी योजनांचा पुन्हा एकदा आढावा घेतला आणि वन शहीद योजनेच्या माध्यमातून अतिरिक्त २५ लाख रुपयांची मदत करण्याचे निर्देश वन विभागाला दिले.
शासन आदेशानुसार वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या वन कर्मचाऱ्याला २५ लाख रुपयांची मदत करण्याची तरतूद आहे. मुनगंटीवार यांनी तातडीने यासंदर्भात त्यांच्या कुटुंबाला २५ लाख रुपयांचा धनादेश दिला. लवकरच वन शहीद योजनेतून आणखी २५ लाख रुपयांची मदत आत्राम कुटुंबाला करण्यात येणार आहे. संपूर्ण देशात केवळ महाराष्ट्रातच अशाप्रकारे एका वन कर्मचाऱ्याच्या परिवाराला मदत मिळाल्याने आत्राम यांच्या कुटुंबासह त्यांचे सहकारीही गहिवरले.
आतापर्यंत वन कर्मचाऱ्यांबाबत प्रशासकीय किंवा शासनस्तरावर असा विचार कधीही, कुणीही केला नव्हता. वन विभाग आणि वन कर्मचारी एक प्रकारे दुर्लक्षितच होते. कोणत्याही विभागात एखाद्या कर्मचाऱ्याने निधन झाल्यास त्यांच्या परिवारातील सदस्यांना ‘क्लेम सेटलमेंट’साठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यानंतरही कार्यालयातील बाबूगिरीमुळे अशी प्रकरणे अनेक वर्षे खितपत पडतात.
संपूर्ण देशात केवळ महाराष्ट्र राज्याने वन कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या परिवाराला मदत करण्यासंदर्भात महत्त्वाची तरतूद केली आहे. वन शहिदांच्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे शासनादेश काढण्यात आले आहेत. १२ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये हे शासनादेश जाहीर झाले नसते तर कदाचित आत्राम यांच्या कुटुंबाला ही मदत होऊ शकली नसती. विशेष म्हणजे वनमंत्री मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांमुळेच हे शासनादेश निघाले आहेत.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.