मुंबई - राज्यात शिंदे गट व भाजप सत्तेत आहे. मात्र राज्यात सध्या केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे दोनच जणांचे मंत्रिमंडळ आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार कोणतेही निर्णय घेऊच शकत नाही, अशा आशयाचे ट्विट शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केले आहे. या संदर्भात राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी आपले मत मांडले. ( There should be at least 12 members in the cabinet: Former Chief Secretary said the rule )
डॉ. अनंत कळसे म्हणाले की, या ट्विटमध्ये संजय राऊत यांनी म्हंटले आहे की, या मंत्रिमंडळात केवळ दोन सदस्य आहेत. त्यामुळे या मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर आहेत. त्यांनी आल्या मताच्या समर्थनार्थ घटनेतील कलम 164चा उल्लेख केला आहे. मंत्रिमंडळाची जास्तीत जास्त संख्याही विधानमंडळाच्या एक पंधरांश किंवा 12 सदस्य असावी. असा तरतुदीचा उल्लेख केला आहे. 12 सदस्य नसल्यामुळे राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय अवैध आहेत. असा त्यांचा दावा असल्याचे कळसे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, यात घटनेच्या 164 कलमाचा अभ्यास केला तर विधेयक मांडताना स्टेटमेंट ऑफ ऑपजेक्शन रिझन त्याला जोडलेले असते. त्यात विधेयकाचा उद्देश असतो. ही तरतूद नॅशनल कमिशन फॉर रिव्हिव्ह ऑफ कॉस्टिट्युशनच्या शिफारशीनुसार ही तरतूद आहे. या मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की, 10 टक्के विधीमंडळाच्या सदस्य संख्येनुसार असावे मात्र काही गोवा, सिक्कीम, मिझोरम सारखे छोटे राज्य आहेत. त्यांची विधानसभेची सदस्य संख्या कमी असते. त्यामुळे तेथे मंत्रिमंडळाची सदस्य संख्या किमान सात असावी असे सांगितले आहे. मी ज्यावेळी कॉस्टिट्युशनच्या एनब्लिंग प्रोव्हिजन पाहिल्या कारण एसओआर ( स्टेटमेंट ऑब्जेक्शन रिझन ) हा काही विधेयकाचा भाग होत नाही. इंटरप्रिटेशन करताना कायद्यात ज्या तरतुदी असतात त्याचा व्याकरणीक अर्थ काय होतो. त्याला गोल्डन इंटरप्रिटेशन म्हणतात.
किमान सदस्य संख्याही प्रोवेझलमध्ये दिलेली आहे. त्यात म्हंटले आहे की, मंत्रिमंडळातील किमान सदस्य संख्या ही 12 असायला हवी. संजय राऊत यांनी केलेल्या ट्विटचा घटनेला अनुशंघून विचार केला तर मंत्रिमंडळात किमान 12 सदस्य असावेत असे दिसते. या मंत्रिमंडळात 12 सदस्य दिसत नाहीत. प्राथमिक पाहणी करता राऊत यांच्या ट्विटमध्ये तथ्य वाटते. मात्र सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय काय अर्थ लावतात हे महत्त्वाचे ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
घटनेच्या कोणत्याही तरतुदीचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय हे हायस्ट अथॉरिटी आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे यावरील निर्णय पाहूनच योग्य ते मत व्यक्त करता येईल. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.