Mumbai Maratha Reservation news : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या १०-१२ दिवसांपासून उपोषणावर ठाम असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीमुळे राज्य सरकार चांगलेच पेचात पडले आहेत. जरांगे यांच्या मागणीनंतर अखेर अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी मुंबईत चर्चा केली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात जवळपास अडीच तास बैठक झाली. जवळपास रात्री साडेदहा वाजल्यापासून मध्यरात्री एक वाजेपर्यंत झालेल्या या बैठकीत अनेक विषयांवर ऊहापोह झाला. जरांगे यांच्या बाजूने तिघांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या वेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हेदेखील उपस्थित होते.
शिष्टमंडळातील सदस्यांनी बैठकीमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे
1) बाळासाहेब सराटे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न
मराठवाडा हा जिल्हा पूर्वी निजामशाहीत होता, त्यावेळी कुणबी मराठा असा जातीचा उल्लेख होता. परंतु मराठवाड्यात मराठा कुणबी याबाबतची नोंद सध्या तरी उपस्थित होत नाही. त्यामुळे कुणबी मराठा हे प्रमाणपत्र प्राप्त करताना अडचण निर्माण होते. मराठवाडा भागात मराठा कुणबी ही जात नमूद नसल्याने जातीसंदर्भात पुरावे गोळा करणे किचकट प्रक्रिया आहे. 1967 पूर्वीचे व्यवसाय पाहून त्यांच्या जातीची नोंद करण्यात आलेली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करतेवेळी ओबीसीचे आरक्षण वाढवावे लागेल.
2) किशोर चव्हाण यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न
मराठवाडा हा पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्यामध्ये समाविष्ट होता. त्यावेळी मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण होते. मराठवाडा हा पूर्वी निजामशाहीत होता. मराठवाडा हा महाराष्ट्रात विलीन झाल्याने तेथील लोकांकडे वंशवेल उपलब्ध नाही.
३) शिवानंद भानुसे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा
50 टक्के आरक्षणामध्ये मराठा समाजाचा समावेश व्हावा. मराठा समाज हा पूर्वीपासून कुणबी आहे. त्यामुळे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत.
4) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची बाजू मांडल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आरक्षणाचा तंतोतंत जीआर काढण्यासाठी काही अवधी मिळाला पाहिजे. मराठा आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल झालेत, ते गुन्हे मागे घेण्यात येतील. आंदोलकांवर बळाचा वापर करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल व त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. मराठा आरक्षण हे न्यायालयात टिकण्यासाठी ते अभ्यासपूर्ण दिले पाहिजे.
5) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
"मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार संवेदनशील आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरता निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे कमिटीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शिष्ट मंडळ एक महिन्याच्या आत कुणबी दाखले विनाप्रयास उपलब्ध होण्याकरिता शासनाकडून सकारात्मक प्रयत्न केले जातील." असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला मराठा समाजातील तज्ज्ञांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती शिष्टमंडळाला केली असता ते शिष्टमंडळाने मान्यही केले. तसेच, सरकार हे मराठा आरक्षणाबाबत तीस दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
तर शिष्टमंडळातील सदस्यांनीही 'मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनवणी करू,' अशी ग्वाही दिली. सरकारकडून शिष्ट मंडळाला एक पत्र दिले आहे. आज ते जरांगे पाटील यांना देणार आहेत. त्यानंतर ते आपली भूमिका स्पष्ट करतील.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.