दसरा मेळाव्यासाठी केलेल्या खर्चाचा स्त्रोत काय? मुख्यमंत्री शिंदेंविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल

मुबंई : ‘मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचा दसरा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यासाठी शिंदे गटाने राज्य परिवहन मंडळाच्या ग्रामीण भागातील शेकडो एसटी बसेसचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. या मेळाव्यासाठी आणि जमलेल्या नागरिकांच्या खानपानासाठी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. नोंदणीकृत पक्ष नसतानाही या गटाने १० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. शिंदे गटाने खर्च केलेल्या या पैशांचा स्रोत काय, हे बेहिशेबी पैसे कुठून आले, याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी फौजदारी रिट याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. तसेच शिंदे गटाच्या या खर्चाकडे प्राप्तिकर विभाग व अन्य यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली, याचीही चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

दीपक जगदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केली असून १४ ऑक्टोबरला या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ‘एसची बसेसची सेवा ही प्रामुख्याने ग्रामीण भागांतील प्रवाशांसाठी आहे. असे असतानाही प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, मेळाव्यासाठी माणसे जमवण्याच्या हेतूने शिंदे गटाच्या आमदारांकडून मराठवाडा, औरंगाबाद व बीड जिल्ह्यांतून ४५०, उत्तर महाराष्ट्रातून ६८६ एसटी बसेस वापरण्यात आल्या. याशिवाय इतर ठिकाणांवरुनही मोठ्या प्रमाणात एसटी बसेसचा वापर झाला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात एसटी बसेस वापरण्यात आल्याने ग्रामीण भागांतील हजारो प्रवाशांचे हाल झाले असतील, असे या याचिकेत म्हटंल आहे.

इतकचं नव्हे तर, जालना जिल्ह्यातून पंधराशे खासगी बसेस वापरण्यात आल्या. या एसटीच्या प्रवास खर्चासह मेळाव्याच्या संपूर्ण आयोजनाचा खर्चा कुठून करण्यात आला, मेळाव्यासाठी वापरण्यात आलेल्या पैशांचा स्रोत काय, याची चौकशी करायला हवी होती. पण प्राप्तिकर विभाग व तपास यंत्रणांनी याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केलं. या याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्य परिवहन महामंडळ, प्राप्तिकर विभाग व राज्य पोलिस महासंचालकांना विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे अद्याप काम सुरु असताना आणि हा महामार्ग प्रवास करण्यास अधिकृतरीत्या सुरू झालेला नसतानाही शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी या मार्गावरुन कसा प्रवास केला, की शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी स्वत:च कायदा व नियमांचे उल्लंघन करत महामार्गावरुन त्याचा प्रवास केला, असाही सवाल या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत हेदेखील शोधणे गरजेचे आहे. या महामार्गावर दहा वाहने एकमेकांवर आदळ्याने मोठी दुर्घटनाही घडली. या सर्व गोष्टी पाहता शिंदे गटाच्या मेळाव्यासाठी करण्यात आलेला अवैध खर्च व अन्य सर्व मुद्द्यांबाबत सीबीआय, ईडी किंवा मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशीचे आदेश द्यावेत’, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.