तुम्ही वॉर्ड प्रभागांची तोडफोड करा, आम्ही तुमची करू...

पुणे : महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होताच पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात चार प्रभागाचा निर्णय मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुमारे पावणे दोन वर्षांनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने एकल प्रभागाने निवडणूक घेण्यात येणार असल्याची सूचना जारी केली. राज्य सरकारच्या या कारभारावर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणाले, तुम्ही वॉर्ड, प्रभागांची कितीही तोडफोड करा, आम्ही तुमची तोडफोड केल्याशिवाय राहणार नाही.

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने काहीही केले तरी महापालिका निवडणुकांमध्ये आम्हाला घवघवीत यश मिळणार आहे. या विषयात गरज पडली तर न्यायालयाचा दरवाजाही आम्ही ठोठावणार आहोत. सत्ताधारी पक्ष निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी घाबरलेले आहेत, त्यामुळे असे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यांची तयारी सुरू आहे. पण आम्ही अशी तयारी कधी करत नाही, तर नेहमी तयारच असतो. वॉर्ड आणि प्रभाग रचनेमध्ये त्यांच्या त्यांच्यातच भानगडी आहेत. पण आमच्या पक्षात कुठलाही संभ्रम नाही. त्याचा फायदा आम्हाला निश्‍चितच होणार आहे.

ज्येष्ठ नेत्यांचा विरोध

चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा भाजपला प्रचंड फायदा झाला होता. नागपूर महापालिकेत एकतर्फी सत्ता आली. १५१पैकी भाजपचे १०८ नगरसेवक निवडून आले होते. यामुळे चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती नको असे सर्वांचे मत झाले होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मात्र अधिवेशनात एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीस विरोध दर्शवला होता.

बंडखोरीचा धोका

एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने बंडखोरीचा जास्त शक्यता अधिक असते. डझनाने बंडखोर उमेदवारी दाखल करतात. याचा फटका काँग्रेसला बसण्याची भीती आहे. याशिवाय सत्ता स्थापनेसाठी मोठ्या प्रमाणात तडजोडी कराव्या लागतात. त्यामुळे जवळपास सर्वच नेत्यांचा एकल प्रभाग पद्धतीस विरोध असल्याचे समजते.

राष्ट्रवादी-सेनेला फायदा

विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे फारसे प्राबल्य नाही. त्यांना काँग्रेसच्या आधाराची गरज आहे. राज्याप्रमाणे महाविकास महापालिकांमध्ये महाविकास आघाडी कायम राहिल्यास राष्ट्रवादी आणि सेनेला त्याचा फायदा होऊ शकतो. दुसरीकडे काही जागा सोडाव्या लागल्यास काँग्रेसचे नुकसान होऊ शकते.

महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होताच पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात चार प्रभागाचा निर्णय मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुमारे पावणे दोन वर्षांनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने एकल प्रभागाने निवडणूक घेण्यात येणार असल्याची सूचना जारी केली. त्यानुसार सर्व महापालिकांना प्रभागाचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एक सदस्यीय प्रभागानुसार निवडणूक होणार असे जवळपास ठरले होते. मात्र या निर्णयास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही बड्या नेत्यांनी विरोध दर्शवला होता. प्रत्येकाने आपापल्या शहरातील राजकीय परिस्थिती बघून मत नोंदवले. त्यामुळे आणखीच संभ्रम निर्माण झाला होता.