- ताज्या बातम्या
- महाराष्ट्र निवडणूक
- देश
- महाराष्ट्र
- मुंबई
- पुणे
- विश्लेषण
- विशेष
- प्रशासन
- वेब स्टोरीज
- राजकीय भविष्य
- राजकारण पॉडकास्ट
8 Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानंतर 8 व्या वेतन आयोगाकडे लक्ष लागलं आहे. 8 व्या वेतन आयोगाबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चांना उधाण आलं आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही.
8 वा वेतन आयोग लवकरच लागू होईल, अशी सरकारी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे. मोदी सरकार जानेवारी 2026 पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करेल, अशी अपेक्षा ऑल इंडिया रेल्वे फेडरेशनचे महासचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी व्यक्त केली.
जानेवारी 2026 पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल, असं मिश्रा यांना वाटतं. 8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोदी सरकार लवकर मोठे पाऊल उचलेलं, असा विश्वास रेल्वे आणि अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आहे. सरकारनं 8 वे वेतन आयोग लागू केले, तर एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारकांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये बदल होईल.
2016 मध्ये लागू झाला 7 वा वेतन आयोग...
वेतन आयोग सरकारनं नियुक्त केलेली एक संस्था आहे. ही संस्था केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पगार, भत्ता यांचा आढावा घेऊन त्यात बदल करण्यासाठी शिफारसी करते. 28 फेब्रुवारी 2014 मध्ये तत्कालीन पंतपधान मनमोहन सिंह यांनी 7 व्या वेतन आयोगाचं गठन केलं होतं.
आयोगानं 19 नोव्हेंबर 2015 मध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकार सुपूर्द केला होता. तर, 1 जानेवारी 2016 पासून केंद्र सरकारनं शिफारसी लागू केल्या होत्या.
10 वर्षांच्या अंतरानं केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबद्दल आढावा घेण्यासाठी वेतन आयोग गठन करतो. 7 व्या वेतन आयोगाची मुदत 2026 पर्यंत आहे. 8 व्या वेतन आयोगात कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्या मान्य झाल्यास, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार वरून 34 हजार 560 रूपये होईल. तसेच, किमान पेन्शन 17 हजार 280 रूपये होऊ शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.