

Maharashtra Education news: ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ९ वी आणि १० वीच्या वर्गांची एकत्रित पटसंख्या केवळ २० असली तरी त्या शाळांना आता तीन शिक्षक मंजूर केले जाणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली. त्यामुळे कमी पटसंख्येमुळे शिक्षकांची कमतरता भासत असलेल्या शाळांना मोठा आधार मिळणार आहे.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय टाळण्यासाठी २०२५-२६ या संचमान्यता वर्षासाठी दोन्ही वर्गांची मिळून एकत्रित पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास, तेथे तीन शिक्षक अनुज्ञेय (मंजूर) करण्याची सवलत देण्यात आली आहे, अशी माहिती पंकज भोयर यांनी सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दिली.
किरण सरनाईक व इतरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना ते उत्तर देत होते. अनेक आमदारांनी ज्या त्या भागातील स्थानिक शिक्षकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची मागणी केली. मात्र, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यस्तरावर पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारक शिक्षकांची निवड केली जात आहे.
या संदर्भातील शासन निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याचे मंत्री भोयर यांनी सांगितले. हा निर्णय ‘शिक्षण हक्क कायदा २००९'' च्या तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र या नियमांमध्ये आणखी आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी अधिवेशनानंतर शिक्षक आमदारांसोबत बैठक घेतली जाईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी शेवटी नमूद केले.
आधीचा निकष : १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या किमान ४० असणे आवश्यक होते.
नवा सुधारित निकष : ग्रामीण भागातील वस्तुस्थिती आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांचा विचार करून हा निकष शिथिल करण्यात आला असून, आता किमान २० पटसंख्येवरच तीन शिक्षक दिले जातील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.