हरियाणातील चर्चित आणि स्पष्टवक्ते वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांना पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेले पूर्वीचे आदेश रद्द करत न्यायालयाने खेमका यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निकालामुळे त्यांना केंद्र सरकारमधील अतिरिक्त सचिव आणि सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या मान्यतांप्रमाणेच लाभ देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांना नियमांमध्ये सवलत देत उच्च स्तरावरील मान्यता आणि सुविधा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अशोक खेमका यांना त्याच लाभांपासून दूर ठेवण्यात आले. ही बाब समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वाशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे खेमका यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसार, अतिरिक्त सचिव स्तरावरील मान्यतेसाठी संबंधित अधिकाऱ्याने केंद्रात उपसचिव किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावर किमान 3 वर्षे प्रतिनियुक्ती पूर्ण केलेली असणे आवश्यक होते. खेमका यांनी ही अट पूर्ण केली नसल्याने त्यांना संबंधित लाभ देता येणार नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
या निर्णयाविरोधात खेमका यांनी प्रथम केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. मात्र, तेथे त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आणि अखेर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
या निकालामुळे अशोक खेमका यांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर शासकीय सेवांमधील पदोन्नती, मान्यता आणि नियमांमधील सवलती देताना सर्व अधिकाऱ्यांसाठी समान निकष लागू करणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेशही या निर्णयातून देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा निकाल केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित नसून प्रशासकीय व्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.