Model Code of Conduct cash seizure : नगरपरिषद व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये राज्यात राज्यात पैशांत वाटप झाल्याचा आरोप सर्वच राजकीय पक्षांकडून करण्यात आला. आता महापालिका निवडणुकांमध्ये पैशांचा महापूर येणार असल्याची विधाने राजकीय नेत्यांकडून केली जात आहेत. यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोग सतर्क झाला असून पैशांचा महापूर रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे आदेश निवडणूक यंत्रणेला दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने याबाबतचे आदेश जाहीर केले आहेत. त्यानुसार तपासणी पथकांना रोख रक्कम, दागिने घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तींना ताब्यात घेऊन चौकशी करणे, मुदतीत आवश्यक पुरावे न दिल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाकडून याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया निश्चित केली असून त्याचे पालन करण्याचे आदेश यंत्रणांना दिले आहेत.
काय म्हटले आहे आयोगाने?
तपासणी पथकाने प्रथमतः आढळून आलेल्या रोख रक्कम/मुद्देमाल धारण करणाऱ्या व्यक्तीने संबंधित व्यवहाराच्या संदर्भात योग्य ती कागदपत्रे, उदा. GST Invoice (CGST Rule 55 of 2017), वस्तुच्या मालकाचे नाव असलेले अधिकारपत्र, डिलिव्हरी चलान (CGST Rules 2017), Stock Summary ची प्रमाणित प्रत, वस्तूची/रकमेची वाहतूक करणाऱ्या वाहकांचे फोटो ओळखपत्र, रोख रक्कम/दागिने इत्यादींच्या खरेदीविक्री व वाहतुकीबाबत सक्षम प्राधिकऱ्याकडून घेतलेली पूर्व परवानगी, इत्यादी बाबतचे नियमानुसार आवश्यक पुरावे सादर केल्यास संबंधित रोख रक्कम/मुद्देमाल त्या व्यक्तीला परत करावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.
१० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम
एखाद्या वाहनात रुपये १० लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम सापडून आल्यास त्यासंदर्भात ते धारण करणाऱ्या व्यक्तीने ती रक्कम/मुद्देमाल कोणत्याही उमेदवार/प्रतिनिधी/राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी किंवा कोणत्याही गुन्ह्याशी संबंधित नाही असे पुरावे अथवा कागदपत्रे सादर केले तरीही सदर रक्कम/मुद्देमालाबाबत पथक प्रमुखांनी आयकर विभागास कळवावे. त्यानंतर त्यावरील पुढील कार्यवाही त्या विभागाच्या नियम/कायद्यानुसार आयकर विभाग करेल.
२४ तासांची मुदत
रोख रक्कम/मुद्देमाल धारण करणारी व्यक्ती तात्काळ पुरावे सादर करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्या व्यक्तीस पुरावे सादर करण्यासाठी २४ तासांची मुदत द्यावी. संबंधित रोख रक्कम/मुद्देमाल पथक प्रमुखांनी जप्त, करावा. त्याबाबतची पावती रोख रक्कम/मुद्देमाल धारण करणाऱ्या व्यक्तीस देण्यात येईल. जप्त केलेली रोख रक्कम दोन लाखांपेक्षा कमी किंमतीची/मुद्देमाल दोन लाखांपेक्षा कमी किंमतीचा असल्यास; संबंधित रोख रक्कम/मुद्देमाल निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या आचारसंहिता प्रमुखांच्या ताब्यात ठेवण्यात यावा. २४ तासांच्या मुदतीमध्ये रोख रक्कम/मुद्देमाल धारण करणाऱ्या व्यक्तीने नियमानुसार आवश्यक पुरावे सादर केल्यास संबंधित रोख रक्कम/मुद्देमाल त्या व्यक्तीला परत करावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत, जप्त केलेल्या रोख रक्कम/मुद्देमाल मतदानाच्या तारखेपासून ७(सात) दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही (एफआयआर/गुन्हा/तक्रार दाखल झालेली प्रकरणे वगळून), असे प्रकरण समितीपुढे आणून त्याबाबत समितीचे आदेश प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही निवडणूक खर्च पथक प्रमुखाला करावी लागले.
गुन्हा दाखल होणार
रोख रक्कम/मुद्देमाल धारण करणारी व्यक्ती २४ तासांच्या मुदतीमध्ये पुरावे सादर करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्या व्यक्तीविरोधात संबंधित अधिनियम/नियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा व जप्त रोख रक्कम/मुद्देमाल पोलीस विभागाच्या स्वाधीन करावा. पोलीस विभागाने त्या गुन्हाचा पुढील तपास बीएनएस (BNS), वीएनएसएस (BNSS) व इतर अधिनियमांच्या नियमांच्या तरतुदीनुसार करावा, असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.