SIMI Organization Banned : ‘स्टुंडट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेवर आणखी 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे. याबाबत 29 जानेवारी 2024 रोजीची अधिसूचना केंद्र सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली होती. याबाबत राज्य सरकारने सिमी संघटनेवरील (SIMI Organization) बंदीच्या कार्यवाहीबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणण्यासाठी, दहशतवादाला खतपाणी घालण्यात, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवण्यात सिमीचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याआधीही या संघटनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
आता बेकायदा कृत्ये अधिनियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. तसेच संबंधितांना न्यायाधिकरणाची नोटीस बजावण्यात यावी. शिवाय याबाबतचे शपथपत्र दाखल करून ते जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सिमी संघटनेवर (SIMI organization) बेकायदा कृती प्रतिबंधक अधिनियमाखाली एक फेब्रुवारी 2014 रोजी पहिल्यांदा 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
दरम्यान, त्याचा कालावधी 31 जानेवारी 2019 रोजी संपला. त्यानंतर एक फेब्रुवारी 2019 रोजी पुन्हा ‘स्टुंडट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेवर पुढील 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मागील 31 जानेवारी रोजी ही बंदी उठणार होती. परंतु, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्यापूर्वीच या संघटनेवर पुन्हा 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय आहे, तर राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सिमीची स्थापना एप्रिल 1977 मध्ये उत्तर प्रदेशमधील अलिगढ येथे झाली होती. प्रा. मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दिकी हा या संघटनेचा संस्थापक असल्याचे सांगितले जाते. इस्लामिक राज्याची स्थापना करणे हे या संघटनेचे उद्दिष्ट असून, या संघटनेवर 2001 मध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. महाराष्ट्र (Maharashtra) मध्य प्रदेश, दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ पोलिसांनी सिमी नेता सफदार नागोरी, अबू फैजल आणि अन्य दोषींविरोधातील तपशीलही केंद्राकडे सोपवला. सिमीचे कार्यकर्ते बॉम्बस्फोटासह बँकेवर दरोडा, पोलिसांची हत्या अशा विविध खटल्यात दोषी ठरले होते. त्यामुळे या संस्थेवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता.
(Edited By Jagdish Patil)
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.