Pension Update : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पेन्शन प्रक्रियेत मोठे बदल, 1 जुलैपासून लागू होणार नवी व्यवस्था

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शन मंजुरीसाठी लागणारी वेळ कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने पेन्शन प्रक्रियेत व्यापक बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ही नवीन व्यवस्था 1 जुलै 2026 पासून संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे.

सध्या निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळवण्यासाठी अनेक टप्प्यांतून जावे लागते. विविध अर्ज, कागदपत्रे आणि कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करताना मोठा कालावधी खर्ची पडतो. अनेक वेळा संबंधित कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी जमा कराव्या लागतात. त्यामुळे पेन्शन मंजुरीला विलंब होण्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या.

याच पार्श्वभूमीवर सरकारने विद्यमान प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या प्रणालीमध्ये अनेक स्वतंत्र आणि गुंतागुंतीचे फॉर्म बंद करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या ऐवजी एकच एकत्रित ‘नमुना 5-अ’ वापरण्यात येईल. त्यामुळे आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रांची पूर्तता अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे.

पेन्शन मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. विभागप्रमुख किंवा संबंधित कार्यालय प्रमुख ‘निवृत्तिवेतन वाहिनी’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे कर्मचाऱ्यांची माहिती भरून पेन्शन प्रस्ताव तयार करतील. त्यानंतर हा प्रस्ताव थेट महालेखापाल कार्यालयाकडे ऑनलाइन पाठवला जाईल. त्यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल.

याशिवाय, राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘सेवार्थ’ प्रणालीमध्येही आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. निवृत्तीपूर्वीच कर्मचाऱ्यांची माहिती अद्ययावत करून पेन्शनसंदर्भातील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे निवृत्तीनंतर पेन्शनसाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचणार असून कार्यालयीन अडचणीही कमी होणार आहेत. तसेच पेन्शन मंजुरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम बनण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.