Employees Pension : कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं उपदान देण्यास टाळाटाळ केल्यानं उच्च न्यायालयानं बुलडाणा एसटीचं विभागीय कार्यालय सील केलं. गुरुवारी (ता. 30) रात्री उशिरा ही कारवाई करण्यात आली. त्यानंतरही महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला जाग न आल्यानं आता कार्यालयाच्या जमिनीची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
हायकोर्टाच्या या कारवाईमुळं राज्याचं एसटी महामंडळ हादरलं आहे. कोणत्याही क्षणी कोर्ट जमीन लिलावाची प्रक्रिया सुरू करायला लावेल, अशी भीती अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. (Nagpur High Court Seals Buldhana MSRTC Regional Office For Not Giving Benefits For Pension To Employees)
एसटी महामंडळातील 19 कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे 53 लाख रुपये थकीत असल्याचं हे प्रकरण आहे. उच्च न्यायालयाने 25 सप्टेंबरला रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले होते. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही महामंडळाने हा विषय गांभीर्यानं घेतला नाही. त्यामुळे महामंडळाची जमिन जप्त करून शासनाच्या नावे करण्यात आली.
तहसीलदार रुपेश खंडारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका पथकानं मलकापूर मार्गावरील विभागीय कार्यालय सील केलं. शुक्रवारपर्यंत (ता. 1) रकमेचा धनादेश दिला नाही तर जप्त जमिनीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळं एसटीचे मुंबई मुख्यालय प्रशासन व बुलडाणा विभाग हादरला आहे. सेवानिवृत्तीची रक्कम मिळावी, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयानं यासंदर्भात आदेश दिल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केला. त्यामुळं एसटी महामंडळावर जप्तीची नामुष्की ओढवली आहे. वारंवार एसटी महामंडळाकडं पाठपुरावा केल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाला नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी याकडं दुर्लक्ष केलं. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
उच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं 19 कर्मचाऱ्यांची रक्कम तातडीनं देण्यात यावी, असं आदेशात नमूद केलं. हे आदेश बुलडाणा एसटी विभागाला प्राप्तही झालेत. कोर्टाच्या आदेशांबाबत आम्ही मुख्यालयाला माहिती दिली. मात्र, मुख्यालयातून कोणीही दखल घेतली नाही, असं स्थानिक अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. एसटीच्या मुंबई येथील मुख्यालयातून करण्यात आलेलं जाणीवर्पूवक दुर्लक्ष भोवल्याचं बोलण्यात येत आहे.
कोर्टाच्या आदेशांची अवहेलना करणाऱ्यांची चौकशी होणं यामुळं गरजेचं झालं आहे. या विलंबाला व कोर्टाच्या आदेशांची अवहेलना करायला बुलडाणा येथील अधिकारी जबाबदार आहेत, की मुंबई मुख्यालयातील, याचा तपास करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शासनानं कारवाई करणं गरजेचं आहे, अशी मागणी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.