Tukda Bandi Act: तुकडा बंदी कायदा रद्द झाला पण अंमलबजावणीसाठी वाट पाहावी लागणार; नेमकी अडचण काय?

Tukda Bandi Act: राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतीबरोबरच पीएमआरडीएच्या हद्दीत तुकडाबंदी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला, तरी त्यांची अंमलबाजाणी सुरू होण्यास आणखी काही काळ नागरीकांना वाट पाहावी लागणार आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन एकत्रीकरण आणि तुकडेबंदी कायद्यात (१९४७) त्यासाठी बदल करावा लागणार आहे. हा बदल केल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजणी लागू होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये (आरपी) निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी तुकडे बंदीचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. परंतु त्यांची अंमलबजावणी पुर्वलक्षी प्रभावाने करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमिनीचे एकत्रीकरण व तुकडेबंदी कायद्यात (१९४७) सुधारणा करावी लागणार आहे. ती सुधारणा करण्यासाठी आणि अशा तुकड्यांचे व्यवहार पाच टक्के शुल्क आकरून नियमित करण्याऐवीज विनाशुल्क नियमित करण्याचा कायद्यात बदल करण्यास नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हे पहिले पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.

तुकडेबंदी कायद्यात मान्यताप्राप्त लेआऊट (रेखांकन) जमिनींचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कायद्यातील ही अट कलम ८ (ब) रद्द करावी लागणार आहे. त्याचबरोबरच महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्ट मधील नियमातही बदल करावा लागणार आहे. कारण या नियमामुळे दहा गुंठ्यांच्या आतील तुकड्यांची दस्तनोंदणी करण्यास बंदी घातली आहे. तो नियम देखील वगळावा लागणार आहे. त्यानंतरच अशा तुकड्यातील जमिनींची दस्तनोंदणी करता येणे शक्य होणार आहे.

या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करावयाची असेल, तर राज्य शासनाला राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने ऑर्डिनन्स (अध्यादेश) काढावा लागेल, अथवा हिवाळी अधिवेशनामध्ये थेट कायदा बदलाचा प्रस्ताव सादर करून त्यास मान्यता घ्यावी लागणार आहे. जोपर्यंत या दोन्ही पैकी एक पर्यायांची अंमलबजावणी राज्य शासनाकडून होत नाही. तोपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळेच या निर्णयामुळे नागरीकांना दिलासा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होण्यास आखणी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.

काय आहे हा कायदा?

शेत जमिनींचे तुकडे पडून नयेत, शेती किफायतशीर व्हावी यासाठी 'तुकडे बंदी' कायदा तर एकाच गावात एखाद्या व्यक्तीची तुकड्या तुकड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी असेल तर त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकत्रित जागा मिळावी, यासाठी 'तुकडे जोड' या उद्देशाने ‘तुकडेजोड-तुकडेबंदी’ हा कायदा राज्य शासनाकडून १९४७ मध्ये करण्यात आला. तसेच या कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती जमिनींचे क्षेत्र निश्‍चित करून दिले. त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर बंदी घातली.

परंतु काळाच्या ओघात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पडले. मध्यंतरी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करीत सरसकट बागायतीसाठी १० गुंठे, तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांच्या खालील क्षेत्राचे व्यवहारांवर राज्यात बंदी घातली. पण आता राज्य शासनाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत हा कायदाच रद्द करण्याची तयारी सुरू केली आहे.