UPSC CSE 2026 eligibility criteria for selected candidates: IAS, IPS होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी UPSC कडून मोठा आणि धक्का देणारा निर्णय समोर आला आहे. संघ लोक सेवा आयोगाने UPSC सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा 2026 चे अधिकृत नोटिफिकेशन जाहीर करताना केवळ परीक्षा तारखाच नव्हे, तर आधीच सेवेत असलेल्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे नवे नियम लागू केले आहेत. या बदलांमुळे अनेक इच्छुकांच्या रणनीतीवर थेट परिणाम होणार आहे.
UPSC 2026 अंतर्गत यंदा एकूण 933 रिक्त पदांसाठी भरती होणार असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 फेब्रुवारी 2026 आहे. मात्र, या नोटिफिकेशनमध्ये सर्वात जास्त चर्चा होत आहे ती IAS, IFS आणि IPS संदर्भातील नव्या अटींची. आयोगाने स्पष्ट केलं आहे की सेवांमध्ये स्थैर्य आणणं आणि वारंवार सेवा बदलण्याची प्रवृत्ती थांबवणं हाच या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
नव्या नियमांनुसार, जो उमेदवार आधीच IAS किंवा IFS सेवेत कार्यरत आहे, त्याला UPSC CSE 2026 मध्ये बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. इतकंच नव्हे, तर एखाद्या उमेदवाराची IAS किंवा IFS साठी निवड प्रिलिम्सनंतर आणि मेन्सपूर्वी झाली, तरीही तो उमेदवार मेन्स परीक्षेला बसू शकणार नाही. यामुळे निवड झाल्यानंतर पुन्हा परीक्षा देऊन रँक सुधारण्याची संधी बंद झाली आहे.
IPS संदर्भातही UPSC ने ठोस भूमिका घेतली आहे. आधीच्या परीक्षेत IPS कॅडर मिळालेल्या उमेदवाराला 2026 च्या निकालाच्या आधारे पुन्हा IPS कॅडर निवडता येणार नाही. म्हणजेच एकदा IPS मिळाल्यानंतर त्याच सेवेसाठी पुन्हा प्रयत्न करण्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे.
ग्रुप A सेवांबाबतही महत्त्वाचा नियम जाहीर करण्यात आला आहे. 2026 मध्ये ग्रुप A सेवेत निवड झालेल्या उमेदवाराला जर 2027 मध्ये पुन्हा परीक्षा द्यायची असेल, तर त्याला संबंधित विभागाकडून प्रशिक्षणात सहभागी न होण्याची एकवेळची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. ही परवानगी न घेतल्यास आणि प्रशिक्षणाला गैरहजर राहिल्यास, 2026 मधील त्याची नियुक्ती थेट रद्द होईल. पुढे 2027 मध्ये यश मिळाल्यास, उमेदवाराला दोनपैकी केवळ एकच सेवा स्वीकारावी लागणार आहे.
तसेच, 2028 आणि त्यानंतरच्या UPSC परीक्षांसाठी नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. आता कोणत्याही सेवेत कार्यरत उमेदवाराला 2026 किंवा 2027 पर्यंतच, तेही राजीनामा न देता, उर्वरित प्रयत्न वापरता येतील.
2028 किंवा पुढील वर्षी परीक्षा द्यायची असल्यास, सध्याच्या सेवेतून अनिवार्यपणे राजीनामा द्यावा लागेल. या बदलांमुळे सेवेत राहून सतत रँक सुधारण्याचा मार्ग बंद होणार असून, नव्या आणि पहिल्यांदा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांना अधिक न्याय्य संधी मिळेल.