`फडणविसांच्या घरी भांडी घासणारे` परमबीरसिंग हे ठाकरे यांचेही असे झाले लाडके!!
सुसंगती सदा घडो, असे जाणत्या लोकांनी नेहमीच सांगितले आहे. पण ही संगती फसल्यानंतर संकटे चालून येतात, याचा अनुभव सध्या महाविकास आघाडी सरकार घेत आहे. मुंबईचे माजी पोलिस (Mumbai CP) आयुक्त परमबीरसिंह (Parambir singh) यांनी आणि महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) यांची सव्वा वर्षांतील संगती संपल्यानंतर जे काही राजकीय युद्ध (Political War in Maharashtra) उभे राहिले आहे, त्याला तोड नाही. या दोघांतील `सुसंगत` कोण आणि `विसंगत` कोण हे देखील राजकीय भूमिका पाहून ठरविले जात आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीभोवती एक जाळे तयार झाले आहे.
चांगल्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ न देण्याचे धोरण आणि वेळप्रसंगी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सारे नियम डावलून द्यावयाची वरिष्ठ पदे यासाठीचा पाया महाविकास आघाडीने सरकार स्थापनेनंतर जो लगेच घातला. त्याचीच ही फळे असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातूनच महाविकास आघाडीची वस्त्रेही रोज धुतली जात आहेत. सामान्य जनतेच्या डोळ्यात काही अंजन टाकणारी वस्तुस्थिती यानिमित्ताने पुढे येत आहे. (Parambir singh alleges Anil Deshmukh)
प्रसंग 1
तुम्हाला डिसेंबर 2015 मधील कल्याण-डोंबवलीची महापालिका निवडणूक आठवतेय? तेव्हा राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार होते. या निवडणुकीसाठी या दोन्ही पक्षांतच जोरदार लढाई झाली. शिवसेनेवर टीका करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जबड्यात घालूनी मोजितो दात, हीच जात आमच्या मराठ्यांची, अशा भाषेत उत्तर दिले होते. त्या वेळी परमबीरसिंह हे ठाण्याचे पोलिस आयुक्त होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते होते. या निवडणुकीच्या प्रचारात फडणविसांवर ठाकरे यांनी टीका केली. पण त्या वेळी ठाकरेंनी पोलिसांविषयी विशेषतः परमबीरसिंह यांच्याविषयी एक वक्तव्य केले होते. `त्या परमबीरसिंहांना म्हणावं मुख्यमंत्र्यांच्या घरची भांडी घासायची असतील तर जरूर घासा. पण माझ्या शिवसैनिकाला हात लावाल तर याद राखा, अशा शब्दांत इशारा दिला होता. म्हणजे परमबीरसिंग हे पूर्णपणे भाजपचे काम करत होते, असेच ठाकरे यांना तेव्हा म्हणायचे होते. फडणवीस यांच्या घरी भांडी घासणारे परमबीरसिंग हे ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचेही `लाडके` झाले. मग ठाकरे यांनी या लाडक्या अधिकाऱ्याला मुंबईचे पोलिस आयुक्त बनविले. त्यासाठी परमबीर यांनी कुठे भांडी घासली असावी, याचे उत्तर शोधता येईल.
प्रसंग 2
फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून गृहखाते चांगले सांभाळले, असा शेरा निवृत्त पोलिस अधिकारी जे. एफ. रिबेरो यांनी एप्रिल 2021 मध्ये दिला आहे. रेमडेसिव्हिर प्रकरणात एका उद्योजकाला महाविकास आघाडी सरकारच्या एका मंत्र्याच्या पीएच्या सांगण्यावरून पोलिस ठाण्यात नेले होते. त्या उद्योजकाला सोडविण्यासाठी फडणवीस हे आधी पोलिस ठाण्यात आणि नंतर पोलिस उपायुक्तांच्या कार्यालयात गेले होते. विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता थेट पोलिस ठाण्यात जातो, हे रिबेरो यांना पटले नाही आणि त्यांनी त्याबद्दल नाराजी लिहिणारा एक लेख लिहिला आणि त्या लेखात फडणवीस यांनी गृहखाते चांगले सांभाळल्याचा दावा केला होता. त्याच फडणवीस यांनी परमबीरसिंग यांची नियुक्ती फडणवीस यांनी ठाणे पोलिस आयुक्त म्हणून केली होती. त्याच वेळी त्यांची मुंबई पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा होती. त्या नियुक्तीच्या वेळी नाव न घेता रिबेरो यांनी परमबीरसिंह यांना झोडणारा लेख लिहिला होता. त्यांच्या अनेक कुकृत्यांची मांडणी त्यांनी केली होती. अशा अधिकाऱ्यांना चांगल्या ठिकाणी पोस्टिंग दिल्याने इतर अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होईल, हे रिबेरो यांना सांगायचे होते. अशा व्यक्तींची महत्वाच्या पदावर नियुक्ती करू नये, असा सल्लाही रिबेरो यांनी सरकारला स्पष्टपणे दिला होता. फडवणीस यांनी परमबीर यांना मुंबई पोलिस आयुक्त म्हणून नेमले नाही पण राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे म्हणून ओळखले जाणाऱ्या ठाण्याचे पोलिस आयुक्त केलेच. रिबेरो यांनी लिहिलेल्या लेखावर परमबीरसिंह यांनी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा त्यांनी तेव्हा दिला होता. पण तसा काही अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल झाल्याचे वाचनात नाही. पण रिबेरो यांचे आरोप किती गंभीर होते, हे आता परमबीरसिंह यांच्याविरोधात होत असलेल्या तक्रारींवरून दिसून येते.
प्रसंग तीन
याच परमबीरसिंह यांना मग फडणवीस सरकारने दुसरी महत्वाची जबाबदारी दिली. राज्यातील पोलिस दलात दुसऱ्या क्रमांकाचे समजले जाणारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक म्हणून त्यांना बढती देण्यात आली. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून परमबीरसिंह यांना ही नियुक्ती देण्यात आली. लाचलुचपत विभागाकडे तेव्हा अजित पवार यांच्या जलसिंचन घोटाळ्याची चौकशी होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे हा विभाग तपास सादर करत होता. परमबीर यांच्या आधीचे पोलिस महासंचालक (लाचलुचपत प्रतिबंधक) संजय बर्वे यांनी या जलसंपदा विभागातील निर्णयांना मंत्री म्हणून अजित पवार हे जबाबदार आहेत, असा अहवाल दिला होता. परमबीर त्या पदावर आल्यानंतर आणि अजित पवार हे भाजपच्या सोबत सत्तास्थापनेसाठी तीन दिवसांसाठी गेल्यानंतर हा अहवाल पुन्हा बदलण्यात आला. कोणत्याही विभागातील निर्णय हे अधिकारीच घेत असतात. त्यामुळे जलसंपदा विभागातील घोटाळ्यात मंत्री म्हणून अजित पवार यांचा कोणताही रोल नाही, असा अहवाल नागपूर खंडपीठात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सादर झाला. अजित पवार हे साऱ्या आरोपांतून सहीसलामत सुटण्याचा मार्ग परमबीरसिंह यांच्यामुळे खुला झाला. त्यानंतर काही दिवसांनीच परमबीर यांची नियुक्ती मुंबईचे पोलिस आयुक्त म्हणून झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे इतर नेते तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख या सर्वांचे त्यासाठी एकमत होते. तेव्हाही एक अनेक पात्र अधिकाऱ्यांना अर्थातच डावलण्यात आले.
प्रसंग चार
परमबीरसिंग हे मुंबईचे पोलिस आयुक्त झाले. त्यांनी कोरोना संकटात मदत म्हणून निलंबित आणि वादग्रस्त सचिन वाझेला मुंबई पोलिस दलात पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला. दुसरे वादग्रस्त अधिकारी प्रदीप शर्मा हे निवृत्त झाले होते. नाही तर परमबीर यांनी त्यांनाही सेवेत घेतले असते. पण वाझेच त्यांचा मुख्य मोहरा ठरला. वाझेला सुरवातीला काही दिवस साईड ब्रॅंचला नियुक्ती दिली. काही दिवसानंतरच त्याला सीआययू म्हणजे इंटेलिजिन्स युनिटचा प्रमुख म्हणून महत्वाच्या पदावर नेमले. थेट पोलिस आयुक्तांना रिपोर्टिंग करण्याचा आदेश वाझेला होता. वाझे हा साधा सहायक पोलिस निरीक्षक होता. त्याच्यावर हुद्द्याने अनेक अधिकारी होते. म्हणजे सहायक पोलिस आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त आणि सहआयुक्त आणि त्यानंतर आयुक्त अशी ही पदांची रचना होती. या साऱ्यांना डावलून थेट वाझे आणि परमबीर असाच दोघांतील सारा मामला होता. त्या वेळी पोलिस सहआयुक्त (गुन्हे) या पदावर संतोष रस्तोगी नावाचे वरिष्ठ अधिकारी होते. रस्तोगी यांनी सीबीआयमध्ये काम केलेले होते. त्यांनी तत्कालीन सीबीआयच्या संचालकांविरुद्ध प्रतिज्ञापत्र देण्याची जिद्द दाखवली होती. रस्तोगी यांनी वाझेच्या नियुक्तीला विरोध केला होता. इतर अधिकाऱ्यांना डावलून थेट आयुक्तांना रिपोर्टिंग करण्याच्या पद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. पण सारा प्रकार एकूणच त्यांच्या लक्षात आला. मुंबई पोलिस दलात सहआयुक्त (गुन्हे) हे मोठ्या मानाचे, ताकदीचे आणि महत्वाचे पद असते. पण रस्तोगी यांनी या पदावरून वैयक्तिक कारणास्तव बदली करावी, असा अर्ज स्वतःहून केला. साहजिकच त्यांचा अर्ज मोठ्या खुषीने मान्य झाला. 23 जून 2020 रोजी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे अतिरिक्त निवासी आयुक्त म्हणून त्यांची राज्य सरकारने नियुक्ती केली. रस्तोगी यांच्यासारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याला हा अर्ज का करावासा वाटला, याची माहिती घेण्याची सरकारमधील कोणालाही गरज वाटली नाही. तेव्हाच एखादा प्रामाणिक अधिकारी आपले पोलिस दल सोडून जात आहे, याची दखल घेतली असती आणि त्यामागील कारणे जाणून घेतली असती तर पुढचे रामायण घडण्याची शक्यताही तेथेच मोडीत निघाली असती. पण सर्वांनीच परमबीर यांच्या प्रेमात याकडे दुर्लक्ष केले.
या साऱ्या घटनांनंतर मग क्रम लावा. रिलायन्स उद्योगसमूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटके लावण्यात सचिन वाझेचा सहभाग, मनसुख हिरेन हत्येत वाझेचा हात, अनिल देशमुख यांनी वाझेकडे शंभर कोटी रुपयांचा हप्ता मागितला, असा परमबीरसिंग यांचा आरोप, शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी 50 कोटी वसूल करून द्यायला सांगितले, असा वाझेचा न्यायालयात अर्ज, अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयकडून गुन्हा दाखल, परमबीरसिंह यांच्यावर हजारो कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती जमविल्याचा आरोप, परमबीरसिंग यांच्याविरुद्ध राज्य सरकारची चौकशी, देशमुख यांच्याविरुद्ध ईडीचापण गुन्हा दाखल आणि असेच काही एकमेकांच्या विरोधात आरोप आणि गुन्हे. हे सारे घडणारच होते. कारण क्रोनाॅलाजी तेच सांगत होती. हितसंबंधांसाठी सगळे घडले होते. प्रशासकीय व्यवस्थेचा बळी देऊन, नागरिकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष कर हे हितसंबंध तयार झाले होते. वाझेला पकडल्यानंतर ते हितसंबंध धोक्यात आले. महाविकास आघाडी सरकारच धोक्यात आले. हे सारे घडण्यामागे मूळ कारण माहिती आहेच. एका वचनाकडे झालेले दुर्लक्ष... सुसंगती सदा घडो!!
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.