पिंपरी-चिंचवडमधील ५ लाख रहिवाशांच्या ज्वलंत प्रश्नाला खासदार कोल्हेंनी फोडली वाचा...

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील ५ लाख रहिवाशांसह देशातील तब्बल १३ राज्यांतील काही कोटी नागरिकांना भेडसावणारा ज्वलंत प्रश्न खासदार डॉ. अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनी आज लोकसभेत मांडला. पिंपरी-चिंचवडमधील ५ लाख नागरिक लष्कराच्या रेड झोनमध्ये आहेत. त्यांची घरे अनधिकृत आहेत. त्यामुळे ती पाडली जाण्याची टांगती तलवार गेले कित्येक वर्षे त्यांच्या मानेवर लटकलेली आहे. हा प्रश्न राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी आज लोकसभेत उपस्थित करून पुन्हा त्याकडे लक्ष वेधले. एक देश, एक कर याप्रमाणे एक देश, एक रेडझोन हद्द धोरण लागू करा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

देशातील विविध रेड झोनची हद्द ही वेगवेगळी आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये (खडकी आणि देहूरोड येथील दारुगोळा कारखाना व कोठार) ती दोन हजार यार्ड आहे. म्हणजे २ दारुगोळा कारखाने व कोठाराजवळील २ हजार यार्डात रहिवास करण्यास बंदी आहे. ती स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांनी आपल्या सोईसाठी टाकली ती होती. त्यात स्वातंत्र्यानंतरही बदल झालेला नाही. म्हणून आता त्यात बदल होण्याची मागणी आहे.

दरम्यान, शहरांचा झपाट्याने विकास झाल्याने या रेड झोनमध्ये निवासी क्षेत्र झाले आहे. त्याची हद्द पाचशे मीटर करण्याची मागणी खा. कोल्हे यांनी केली आहे. ती करताना त्यांनी आपल्याच नाही, तर शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या मावळ मतदारसंघात मोडत असलेल्या देहूरोड रेडझोनचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांची ही मागणी मान्य झाली, तर पिंपरी-चिंचवडच नाही,तर देशातील सर्व रेडझोन मधील रहिवाशांच्या मानेवर गेली कित्येक वर्षे लटकत असलेली टांगती तलवार दूर होणार आहे. पण, ती सहजासहजी मंजूर होईल, अशी स्थिती नाही.

यंदा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारने 'घर घर तिरंगा' अभियान राबविले आहे, याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन करुन खासदार डॉ. कोल्हे पुढे म्हणाले की, आपण हे अभियान राबवित असताना देशातील १३ राज्यातील लाखो लोकांच्या मनात एक शंका आहे की, ते आपल्या ज्या घरावर तिरंगा फडकवू इच्छितात ते घरच अधिकृतच नाही. कारण त्यांची घरं संरक्षण मंत्रालयाच्या रेडझोन हद्दीत आहेत.

१९७० मध्ये स्टोरेज टेक्निकल एक्स्पोलोजिव्ह कमिटी (STEC) रेग्युलेशनमध्ये २००५ ला दुरुस्ती करण्यात आली, त्यानुसार रेडझोनची हद्द २७० ते ५०० मीटर निश्चित करण्यात आली होती. इंग्रजांच्या काळातील डिफेन्स अॅक्ट १९०३ नुसार ती ५०० ते २००० यार्ड होती. यातील दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे, स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाल्यानंतरही शिरूर व मावळ लोकसभा मतदारसंघासह देशातील रेडझोनची हद्द इंग्रजांच्या काळातील कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आली असून ती २००० यार्ड इतकी आहे.