शिंदे-फडणवीसांना भेगडे भेटले अन् `PMRDA`च्या आयुक्तांची झाली बदली

पिंपरी : राज्यात सत्तांतर झाल्याने नव्या सरकारकडून जुन्या सरकारच्या योजना रद्द करण्याचा सपाटा सध्या सुरु आहे. त्यातून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (pcntda) पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण (PMRDA)आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC) विलीनीकरण रद्द करण्यासाठी भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनी विधानसभेत काल औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावरील त्यांची लक्षवेधीही पुढील आठवड्यात लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकर अन्याय करणारे आणि गुंतागुंत आणखी वाढवून ठेवल्याचा आऱोप झालेला विलीनीकरणाचा निर्णय रद्द होण्याची चर्चा सुरु झाली आहे. (CM Eknath Shinde & Bala Bhegade Latest News)

दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील पिंपरी प्राधिकरणाचे विलीनीकरण रद्द करण्याच्या मागणीनंतर आता हेच सरकार असताना जाहीर झालेला `पीएमआऱडीए`चा आराखडाही रद्द करण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्यातून ती पूर्ण होऊन हा आराखडाही रद्द होण्याची शक्यता बळावली आहे. कारण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणी पत्रावर तत्काळ कारवाई करण्याचा आदेश बुधवारी (ता.१७ ऑगस्ट ) दिला आहे. ही लेखी मागणी माजी राज्यमंत्री आणि मावळचे भाजपचे माजी आमदार बाळा भेगडे (Bala Bhegade) यांनी बुधवारीच फडणवीसांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रत्यक्ष भेटून केली होती. दरम्यान, त्यांच्या या मागणीनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे यांची बदली झाली. नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे त्यांच्या जागी आर.आर. महिवाल या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण, दिवसेंना नियुक्तीचे ठिकाण दाखविण्यात आलेले नाही.

गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यातच २ तारखेला राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला हा पीएमआरडीएचा आराखडा तयार करताना मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता भेगडे यांनी वर्तवली आहे. तसेच तो बिल्डरधार्जिणा आणि शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा आहे, असा घणाघातही त्यांनी केला आहे.

या चुकीच्या आराखड्याविरोधात त्यांनी पुणे जिल्हा दौरा करून त्याविरोधात जागृती करण्याचाही प्रयत्न केला होता. त्यात रिंगरोड, रस्ता, रेल्वे आदींचा समावेश असून त्यासाठी चुकीची आरक्षणे टाकण्यात आली असल्याचा दावा केला गेला आहे. म्हणून त्याविरोधात जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आंदोलनही केली आहेत. त्यासाठी त्यांना व स्थानिक रहिवासी व ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेण्यात आले नाही,असे त्यांचे व भेगडेंचेही म्हणणे आहे. तसेच तो तयार करताना प्रत्यक्ष पाहणी न करता ती जीपीएस आणि सॅटेलाईटव्दारे केली गेली. परिणामी तो सुस्पष्ट झाला नाही. परिणामी स्थानिक व शेतकऱ्यांत अस्वस्थता पसरलेली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांत असंतोष निर्माण करणारा हा आराखडा रद्द करा, अशी मागणी भेगडेंनी केली आहे.