Pune Bazar Samiti: मोठी बातमी ! सभापतींसह चार संचालकांचे भवितव्य टांगणीला; मंत्री सत्तारांचे चौकशीचे आदेश

Abdul Sattar : 60 दिवसांत चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहेत.
Abdul Sattar
Abdul Sattar Sarkarnama
Published on
Updated on

प्रवीण डोके

Pune News: पुणे बाजार समितीतील गैरकारभारासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्कालीन संचालकांवर जबाबदारी निश्चितीची बजावलेली नोटीस पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वैध ठरवली आहे. याबरोबरच पुढील 60 दिवसांत चौकशी पूर्ण करून कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री सत्तार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे विद्यमान सभापतींसह चार संचालकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 1999 ते 2002 या कालावधीत आर्थिक अनियमितता झाल्याप्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळावर आठ कोटी 66 लाख 50 हजार रुपयांचा गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता. याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चितीचे आदेश दिले होते. याविरोधात तत्कालीन संचालक न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पणन संचालकांचा आदेश कायम झाला.

Abdul Sattar
Ajit Pawar News : येरवड्यातील पोलिसांच्या जागेचा वाद; अखेर अजितदादांनी जाहीरपणे सांगून टाकले...

त्यानुसार पुन्हा जिल्हा उपनिबंधकांनी 2022 मध्ये फेरसुनावणी घेत संबंधित संचालकांना नोटिसा बजावल्या. उपनिबंधकांच्या नोटिशीविरुद्ध कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासाठी तत्कालीन संचालकांनी मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यानंतर अब्दुल सत्तार यांच्याकडे पणनमंत्रिपद आले. त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन 60 दिवसांत चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, याबाबत पुणे ग्रामीणचे उपनिबंधक यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

Abdul Sattar
Prajakt Tanpure News : लोकसभेसाठी नाव सुचवलंय, पण मी...; शरद पवार गटाचे आमदार तनपुरेंचं मोठं विधान

दरम्यान, "उपनिबंधकांनी 2022 मध्ये जबाबदारी निश्चितीची नोटीस दिली होती. पणन मंत्र्यांनी ती नोटीस वैध ठरविली आहे. मात्र, याबाबत आम्ही उपनिबंधकांना योग्य ते सहकार्य करू", अशी प्रतिक्रिया कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांनी दिली आहे.

सहा महिन्यांतच पुन्हा कारवाईचे शुक्लकाष्ठ लागले

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर तब्बल 20 वर्षे प्रशासकराज होते. मे 2023 मध्ये निवडणूक होऊन बाजार समितीवर संचालक मंडळ निवडून आले होते, पण सध्याच्या संचालक मंडळामधील काही संचालकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांतच पुन्हा कारवाईचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले आहे.

नेमकं प्रकरण काय ?

  • मुलाणी समितीकडून 2003 मध्ये चौकशी अहवाल सादर

  • अहवालामध्ये आठ कोटी 66 लाख 50 हजार रुपयांचा ठपका

  • उपनिबंधकांकडून एप्रिल 2007 मध्ये जबाबदारी निश्चितीचे आदेश

  • ऑगस्ट 2010 तत्कालीन संचालकांना फेरचौकशीची नोटीस

  • नोटिशीविरोधात तत्कालीन संचालकांची न्यायालयात याचिका

  • 2016 रोजीच्या आदेशानुसार याचिका निकाली

  • 2022 मध्ये पुन्हा जबाबदारी निश्चितीबाबत नोटीस

  • नोटिशीविरुद्ध पणन मंत्र्यांकडे अपील

  • ऑक्टोबर 2023 मध्ये चौकशी करून कारवाईचे आदेश

Edited by Ganesh Thombare

Abdul Sattar
BJP Politics: 'पार्टी विथ डिफरन्स'मध्येही घराणेशाही; बावनकुळे अन् कराडांनी चिरंजीवांवर सोपवली मोठी जबाबदारी

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com