दारूवरील कर कमी करणारे ठाकरे सरकार पेट्रोलचे दर का कमी करीत नाही?

पिंपरी : इंधनाचे दर कमी करण्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार व त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra MOdi) आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यात सध्या आरोप, प्रत्यारोपाचे युद्ध भडकलेलं आहे. त्यात गुरुवारी (ता.२८ एप्रिल) भोसरीचे पैलवान आमदार आणि भाजपचे (BJP) पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हा अध्यक्ष महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनी उडी घेतली. केवळ अहंकारापोटी ठाकरे सरकार पेट्रोल-डिझेल वरील व्हॅटमध्ये कपात करण्यास नकार देऊन महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची लूट करीत आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.

महाराष्ट्राने राज्यांतर्गत कर कमी केल्यास पेट्रोल डिझेलचे भाव किमान दहा टक्क्यांनी कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. पण ठाकरे सरकारची ती इच्छा नाही. केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या खुमखुमीमुळे नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे. दारूवरील कर कमी करणाऱ्या ठाकरे सरकारने इंधनावरील कर कमी करण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन झुगारून राजकारण सुरूच ठेवले असल्याचा आऱोप. आमदार लांडगेंनी केला आहे. मात्र, त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसतो आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर ३२ रुपये १५ पैसे इतका व्हॅट आकारला जातो आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर भाजपशासित राज्यांनी त्यावरील व्हॅट कमी केला. मात्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरळ, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी तो कमी केला नाही. त्यातून गेल्या सहा महिन्यांत राज्य सरकारने तब्बल साडेतीन हजार कोटींचा महसूल कमावला आहे, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री राज्यातील जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. जीएसटी परतावा आणि पेट्रोल-डिझेलवरील कर आकारणी या दोन्ही पूर्ण स्वतंत्र बाबी आहेत. महाराष्ट्रातून जमा होणारा वस्तू व सेवाकराचा परतावा राज्याला सातत्याने व नियमितपणे मिळत असून मुख्यमंत्री म्हणतात ती थकबाकी नाही. ही रक्कम केंद्राकडून महाराष्ट्रास मिळण्याकरिता जुलै २०२२ पर्यंतचा अवधी असल्याने थकबाकी असल्याचा कांगावा करून उद्धव ठाकरे नागरिकांचीही दिशाभूल करत आहेत. मुळात थकबाकीची ही रक्कम देखील २६ हजार कोटी एवढी नाही. यापैकी १३ हजार ७८२ कोटींचा परतावा राज्य सरकारला अगोदरच मिळालेला असून उर्वरित १३ हजार ६२७ कोटी जुलैपर्यंत मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील जनतेची दिशाभूल न करता पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्यासाठी तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी लांडगेंनी केली आहे.