Pune Mahapalika : पुणेकरांसाठी भाजप अन् काँग्रेसचा 'मोठमोठ्या' आश्वासनांचा जाहीरनामा : पण, शहराच्या बेसिक अपेक्षाच वेगळ्या आहेत...

पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसने 'पुणेकरांचा अधिकारनामा' आणि भाजपने 'संकल्पपत्र' नावाने पुढील 5 वर्षाचा जाहीरनामा जाहीर केला आहे. खरंतर काँग्रेसची सत्ता जाऊन 10 वर्ष उल़टून गेल्याने त्यांना सगळा जुना काळ आठवत आहे. "काँग्रेसचा कार्यकाळ - पुण्याचा सुवर्णकाळ" अशी टॅग लाईन दिली आहे.

यूपीए सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना (JNNURM) योजनेतून पुण्यासाठी मोठा फंड आलेला होता. त्यातून अनेक विकास कामे पुण्यात झालेली होती. बस खरेदी, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि सिमेंट काँक्रिटीकरन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था यासाठी भरपूर पैसा आला होता. आता 10 वर्षानंतर काँग्रेसला या सर्व गोष्टींची आठवण झालेली आहे.

मधल्या काळात काँग्रेसला या सगळ्याचा पूर्णपणे विसर पडलेला होता. तर 10 वर्षात भाजपने पुणेकरांच्या 6 लाख कोटी रुपयांची लूट केल्याचा आरोप ही या जाहिरनाम्यात केलेला आहे. पुणेकरांना चांगल्या सुविधा देण्यासह सामाजिक जीवन, पर्यावरण चांगले राखले जाईल अशी आश्वासन दिलेली आहेत. भरपूर आकडेवारी आणि सुटसुटीत माहिती असा हा जाहीरनामा काँग्रेसने प्रकाशित केला.

दुसऱ्या बाजूला 11 वर्षापासून केंद्र सरकारमध्ये भाजपची सत्ता आहे. राज्यात देखील जवळपास 9 वर्षापासून सत्ता आहे. 2017 ते 22 या 5 वर्षात महापालिकेवरही भाजपची सत्ता होती. या काळात भाजपने केलेल्या कामांचा उल्लेख त्यांच्या संकल्पपत्रात आहे. विशेषता: यामध्ये 2014 ला केंद्र सरकारने मेट्रोला दिलेली मंजूरी, त्यानंतर पुणे विमानतळाचा विस्तारीकरणाचा कार्यक्रम यावर भर दिला आहे.

केंद्र सरकारने 2047 पर्यंत भारताचा विकासाचा प्लॅन तयार केलेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने महाराष्ट्राचा प्लॅन तयार केलेला आहे. त्याचाच एक भाग पुणे शहराचा विकासाचा मास्टर प्लॅन राज्य सरकारकडून तयार केलेला आहे. त्यात अनेक योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील बहुतांश आश्वासने हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या भरोशावर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे नमूद केलेले आहे.

केंद्र सरकारकडून आत्तापर्यंत जायका, अमृत योजना, आपत्ती व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन यासाठी पैसा मिळालेला आहे असे नमूद केलेले आहे. पर्यावरण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, समाविष्ट गावांचा विकास असे अनेक मुद्दे यात आहेत. भाजपच्या जाहीरनाम्यात मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. झोपडपट्टी वासियांसाठीचा विकास स्मार्ट सिटी हे मात्र या जाहीरनाम्यातून गायब आहेत.

पण या महापालिका निवडणुकीत सर्वसामान्य नागरिकांना काय हवे आहे? तर चांगले रस्ते, चालण्यासाठी चांगले पादचारी मार्ग, अतिक्रमण मुक्त रस्ते आणि पादचारी मार्ग, मुबलक पाणी आणि कचऱ्याचे चांगले व्यवस्थापन. त्याचप्रमाणे रोज रस्ते व्यवस्थित झाडले पाहिजेत, ड्रेनेजचे चेंबर व्यवस्थित साफ झाली पाहिजेत, पावसाळ्यात गटारांची स्वच्छता व्यवस्थित झाली पाहिजे, महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आली पाहिजे अशी इच्छा पुणेकरांची आहे.

उड्डाणपूल, मेट्रो, विमानतळ, भुयारी असे मोठे खर्चिक प्रकल्प होत राहतील. ते करताना कधी काँग्रेसलाही अडचण आली नाही आणि भाजपला देखील अडचण आलेले नाही. मात्र, जेव्हा सर्वसामान्य नागरिक घरातून बाहेर रस्त्यावर उतरतो तेव्हा त्याला मोकळेपणाने, सुरक्षितपणे चालता यावे, फिरता यावे, स्वच्छतेचा अनुभव घेता आला पाहिजे अशी त्याची बेसिक इच्छा असते. हे करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारची बिलकुल गरज नाही. तर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी त्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

पुण्यात सध्याच्या काळात नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने पादचारी मार्गाने रस्त्यावर अतिक्रमणे होत आहेत, अवैध बांधकामे होत आहेत. टँकर माफियांची दहशत निर्माण झालेली आहे. हे सगळे एकमेकांशी निगडित प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. पुणेकरांना चांगली सेवा देण्याची नियत नगरसेवकांची नाही. ही सुधारणा झाल्याशिवाय भाजप आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी पूर्ण होऊ शकत नाही.

सत्ता कोणाची आली तरी प्रत्येक नगरसेवकाने स्वतः कसे वागावे याची एक आचारसंहिता आखून पुढे 5 वर्षात काम केले पाहिजे. तरच पुण्याला बकाल होण्यापासून आपण रोखू शकतो. बाकी दोन्ही जाहीरनामे अतिशय व्यवस्थित झाले आहेत पण अंमलबजावणी किती होणार हा प्रश्न आहे? त्यामुळे साधेपणाने पण सहजपणे जीवनमान उंचावण्यासाठी छोट्या छोट्या गोष्टींची सुधारणा आवश्यक आहे. ती झाली तरच पुण्याचा विकास व्यवस्थित होईल असे मला वाटते.